नवी शिक्षण - दरी

            

कोरोनामुळे वंचित समुहाचे शिक्षण मागे ढकलले जाण्याच्या वास्तवाची चर्चा करणारा सकाळच्या सप्तरंग पुरवणीत प्रसिद्ध झालेला लेख (१४ जून २०२०)                     

               कोरोनाचा परिणाम सर्वच समाज घटकांवर होतो आहे. शिक्षण क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामाची चर्चा  होते आहे पण त्यातही वंचितांचे वंचितांच्या शिक्षणावर कोरोनाचा सर्वाधिक परिणाम होणार आहे.अनेक वर्षांच्या प्रयत्नाने दलित, आदिवासी भटके विमुक्त, निराधार, अपंग विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आले आहेत पण हे सर्व प्रयत्न मागे ढकलले जातील का ?अशी साधार भीती वाटते आहे .

           उच्च शिक्षण घेण्याची संख्या भारतात वाढते आहे परंतु दहा कोटी कुटुंब जगभरात गरिबीत ढकलले जातील असा जागतिक बँकेचा अंदाज असल्यामुळे गरीब कुटुंबातील जीवन संघर्ष अधिक तीव्र होऊन महाग असणारे उच्च शिक्षण घेण्याची क्षमता अनेक कुटुंबांची नव्हतीच ती दुरापास्त होणार आहे. त्यातून ‘उच्च शिक्षण न घेता रोजगाराला लागा’ अशा प्रकारचा आग्रह कुटुंबांकडून विद्यार्थ्यांना धरले जाऊन वंचित कुटुंबातील उच्च शिक्षण घेण्याचे प्रमाण कमी होईल. त्याचप्रमाणे शहरी भागातून ग्रामीण भागाकडे ढकलले गेलेली कुटुंब, अनेकांच्या नोकऱ्या जाणे, वाढणारी महागाई यातून कुटुंबाच्या गरजेसाठी अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवून त्यांना बालमजुरीकडे वळवले जाईल का ? यातून बालकामगारांची संख्या वाढण्याची दाट शक्यता वाटते. बालकामगारांना जोडूनच बालविवाह वाढतील. अगोदरच मुलींना 'शिकवताना शेवटचा क्रमांक शाळेतून काढण्यात पहिला क्रमांक' अशी कुटुंबाची मानसिकता असल्याने गरीब, कर्जबाजारी कुटुंबांचा कल मुलींची जबाबदारी कमी करावी यातून लवकर लग्न करण्याकडे होऊ शकतो. यातून उच्च शिक्षण घेण्याची शक्यता असलेल्या मुलींचे बालविवाहचे प्रमाण वाढू शकते.

              आज महाराष्ट्रात बालगृहांवर कितीही टीका झाली तरी अनाथ निराधार मुलांना सांभाळण्याचे काम बालगृहे करत आहेत. कोरोनाच्या भीतीने काही पालकांनी मुलांना नेले, काहींना संस्थांनी सुरक्षितता म्हणून पालकांकडे पाठवून दिले.काही संस्थांनी अडचणीवर मात करीत सर्व मुले या काळातही सांभाळली.पण आता सोशल डिस्टंसिंगचा मुद्दा लक्षात घेता व अपुऱ्या जागेमुळे अनाथ विद्यार्थ्यांची बालगृहे जर सुरू होऊ शकली नाहीत तर त्यातून त्यांच्या शिक्षणावर आणि जगण्यावर अत्यंत विपरीत परिणाम होऊ शकतो.गरीब कुटुंबातील मुलांचे कुपोषण ही वाढेल.                                                                             आदिवासी विभाग समाज कल्याण च्या महाराष्ट्रात आश्रमशाळा आहेत. आदिवासी विभागात १०४८आश्रम शाळेत ४ लाख ५० हजार  मुले व समाज कल्याणच्या ९२० आश्रम शाळेत १ लाख २० हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. राहण्याची मर्यादित जागा असल्याने व सोशल डिस्टंसिंगचे पालन होऊ शकत नसल्याने आश्रम शाळा सुरू होऊ शकत नाही अशी आजची स्थिती आहे. त्यात आदिवासी भागातील विद्यार्थी डोंगराळ भागात राहत असल्याने ऑनलाईन शिक्षणाचीही अजिबात शक्यता नाही. अशा स्थितीत अगोदरच आदिवासी भटक्या-विमुक्तांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये गरिबीमुळे गळतीचे प्रमाण मोठे असल्याने सतत शाळा बंद या कारणाने या विद्यार्थ्यांची पुन्हा मोठ्या प्रमाणात गळती होण्याचा धोका संभवतो.आश्रमशाळांमध्ये किमान दोन वेळचे जेवण नाश्ता नियमितपणे या विद्यार्थ्यांना मिळत होता तो आता बंद झाल्याने व कुटुंबाची ओढाताण असल्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे कुपोषण होण्याचीही दाट शक्यता आहे.

           दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न तर वेगळ्याच समस्येत सापडला आहे. राज्यात पंधरा लाख दिव्यांग मुले आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांना सातत्याने उपचार व्यायाम मार्गदर्शनाची  आवश्यकता असते. दिव्यांगाच्या निवासी आणि इतर शाळा सुरू होण्यातील अडचणी आहेत.  त्याच्यासाठी असलेल्या निवासी शाळेत या विद्यार्थ्यांमधील स्नायूंचा पक्षाघात, स्वमग्न मुले सातत्याने चेहर्‍याला हात लावतात.काहींची लाळ गळते.अंध व बहिरेपणा असलेली मुले काहीच समजू शकत नाही. त्यामुळे संसर्गाचा धोका वाढतो. बहुसंख्य मुलांना मदतनीसाची गरज असते स्पर्श करावा लागतो अशा स्थितीत फिजिकल डिस्टंसिंग चे कसे होणार ? त्यात दिव्यांग मुलांची प्रतिकारशक्ती मुळातच कमी असल्याने संसर्गाचा धोका वाढतो त्यामुळे बहुसंख्य मुले आज घरी आहेत त्यात कमी दिव्यांग आता असलेली मुळे जिल्हा परिषद व खाजगी शाळेत जाऊ शकतील पण विशेष दिव्यांगता असलेली व जास्त दिव्यांग असलेल्या मुलांना शिक्षण पूर्णपणे थांबणार आहे हे कटू सत्य आहे. शासनाने नेमलेले दिव्यांग शिक्षक सर्वत्र पोहोचू शकत नाहीत. त्यामुळे दिव्यांगांचे यांचे शिक्षण मागे टाकले जाते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

               रात्रशाळा हा बाल कामगार व मुलींसाठी महत्त्वाच्या पर्याय आहे. रात्रशाळेत काम करून अनेक जण शिकत आहेत लवकर लग्न झालेल्या मुली ही रात्र शाळेतून शिक्षण घेत आहेत हे सर्वच विद्यार्थी अतिशय गरीब कुटुंबातील असतात पण रात्र शाळा या बहुतेक शहरी भागातच केंद्रित झाल्यामुळे व महाराष्ट्रातील सर्वच मोठी शहरे कोरोनाने व्यापली असल्यामुळे रात्र शाळा लवकर उघडण्याच्या शक्यता नाहीत. पुन्हा शहरी भागातून गावाकडे गेलेली कुटुंबे लवकर परत येणार नसल्याने त्या मुलांचे शिक्षण थांबण्याचा धोका आहे.

         कोरोनामध्ये ऑनलाइन शिक्षणाला एक अपरिहार्य महत्त्व आले आहे. यामध्ये खाजगी शाळा, इंग्रजी शाळा स्वाभाविकपणे पुढे आहेत त्यांच्याकडे विद्यार्थी हा आर्थिक सुस्थितीत वर्गातील असल्यामुळे त्यांचे शिक्षण सुरूही झालेले आहे. वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना या सुविधा कमी प्रमाणात असल्याने खाजगी शिक्षणाच्या तुलनेत मागे पडून स्पर्धेत विद्यार्थी मागे पडतील का ?ऑनलाईन वाले व ऑफलाइन वाले असे नवे वर्ग तयार होतील का ? यातून वंचित मुलांमध्ये एक न्यूनगंड विकसित होईल असे वाटते.

                 थोडक्यात महाराष्ट्रातील शिक्षणाने चांगली गती घेतलेली असताना वंचित समूहासाठी च्या आश्रम शाळा दिव्यांगांच्या शाळा रात्रशाळा यातून सुविधा निर्माण होताना गरीब कुटुंबातील मुलांना पुन्हा मागे ढकलले आहे असेच म्हणावे लागेल.

          त्यामुळे शासनाने या प्रत्येक समूहाच्या स्वतंत्र विचार करून या विद्यार्थ्यांचे कुपोषण होणार नाही म्हणून धान्य पोहोचविणे गरजेचे आहे.त्याचप्रमाणे त्या त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांशी शिक्षकांशी चर्चा करून त्या विभागातील शिक्षण कसे सुरु करता येईल याबाबत उपाययोजना करायला हवी.आश्रमशाळेतील मुलांना गावाजवळच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत दाखल करून पालकांना एका मुलावर जितका खर्च केला जातो तितकी रक्कम थेट द्यायला हवी. उच्च शिक्षण थांबू नये म्हणून फी नियंत्रण करीत गरीब मुलांना आर्थिक मदत करायला हवी. बालकामगार शाळेत दाखल करणे व बालविवाहांवर सामाजिक नियंत्रण प्रबोधन करणे. दिव्यांगांसाठी घरपोच उपचार व शिक्षण,गावाकडे स्थलांतर केलेल्या कुटुंबातील मुलांना तात्पुरते तिथल्या शाळेत दाखल करणे असे वेगवेगळे उपाय करायला हवे.

          सरकारचे प्राधान्यक्रम सध्या करुणा निर्मुलन व अर्थव्यवस्था आहे परंतु या उपेक्षित समूहातील नव्यानेच शिकणाऱ्या वर्गाकडे दुर्लक्ष झाले तर ते नुकसान भरून काढणे अर्थव्यवस्था नुकसान भरून काढण्यापेक्षा नक्कीच कठीण असेल .

हेरंब कुलकर्णी