आमदारांना पेन्शन देऊ नये अशी चर्चा सध्या सुरु आहे. एकदा आमदार झाले तरीही ५०,००० पेन्शन मिळते.. फडणवीस सरकारच्या काळात आमदारांचे वेतन वाढविले तेव्हा माझा लेख लोकसत्तात प्रसिद्ध झाला होता.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
आमदारांना वेतनवाढ कशासाठी ???
वि.भि.कोलते यांनी साने गुरुजींना मुंबईहून नागपूरला व्याख्यानाला बोलविले. प्रथमवर्गाच्या प्रवास खर्चाला १०० रुपये दिले. गुरुजी तिसर्या वर्गाने प्रवास करून उरलेले ७३ रुपये परत देतात आणि म्हणतात ‘प्रथम वर्गाने प्रवास करणे हा धर्म आमचा नव्हे “आणि उरलेले ७३ रुपये परत करतात.खूप आग्रह केल्यावर ते पैसे स्वत: न घेता साधनेत देणगी म्हणून जमा करतात.... एकेकाळी दंतकथा वाटावा असा लोकसेवकांचा महाराष्ट्राच्या आदर्शाची नागपूर सरकारची गाडी उलटी फिरली आहे..संघ प्रचारकांच्या त्यागी परंपरा बघितलेल्या पक्षाने धनाढ्य लोकसेवक ही नवी कल्पना महाराष्ट्राला शिकवली आहे. इतर वेळी अतिशय त्वेषाने बोलणारे मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते या विधेयकवर गप्प राहण्यात नेमका कोणता करार आहे ? कलंकित मंत्र्यांचा विषय सोडून देण्याची क्लीन चिट तर या बदल्यात विरोधकांनी या दक्षिणा रमन्याच्या बदल्यात दिली नाही ना ?
समाजमाध्यमात आणि माध्यमात या निर्णयावर आक्रमक टीका तर दुसरीकडे सर्व पक्षीय आमदार मंत्री यांचा सन्नाटा आहे. पुन्हा विधेयक मंजूर करण्याची वेळ ही अशी की अधिवशन संपल्यावर पुन्हा त्यावर फारशी चर्चा होणार नाही. राज्यभरचा पाऊस आणि महाड दुर्घटना यात माध्यमे आणि लोक गुंतल्यामुळे कुणी फारसे बोलले ही नाही. आता ज्यांना विरोध करायचा त्यांनी थेट न्यायालयात जाऊन आपले लाख रुपये खर्च करून या लखोपती वेतनवाढीला विरोध करायचा.इतर अन्यायाकडे विधिमंडळाचे लक्ष वेधता येते पण इथे विधिमंडळाचा अन्याय निवारायला कोणाकडे जायचे ?
हे मान्यच आहे यात खरेच साधेपणाने जगणार्या आमदारांवर लोकांच्या संतापाने अन्याय होईल व शरद पवार म्हणाले तसे मुंबईसारख्या ठिकाणी राहणे, तेथील नोकरचाकर, कार्यकत्रे तसेच आमदार महोदयांच्या मतदारसंघातील जनतेशी संवाद साधण्यात विशेष काम करणाऱ्या व्यक्तींवर होणारा खर्च अमाप असतो . तरीही सामान्य माणसे जास्त संतापतात कारण त्यांचा वेगाने वाढणारा संपत्तीचा आलेख,निवडणुकीतला खर्च हे बघता यांना पगार व इतर रकमेची गरजच काय ? हा एक बिनतोड सवाल या स्ंतापाच्या मुळाशी असतो. एखाद्या श्रीमंतांचे नाव दारिद्र्यरेषेत घुसडल्यावर जी भावना आपली होते तीच भावना यात असते
लोक संतापतात याचे कारण छोट्या छोट्या राजकीय भांडणात टोकाचे वादविवाद विधिमंडळात करून विधानसभा बंद पाडणारे.. वाभाडे काढणारे या विषयावर क्षणात एकत्र होतात. इतर वेळी राज्याच्या आर्थिक दुरावस्थेवर गळे काढणारे सत्ताधारी आणि दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्येने दु:खी होण्याचा अभिनय करणारे विरोधक ते विषय क्षणात बाजूला सारतात. या दंभाची,ढोंगाची सामान्य माणसाला चीड असते.
इतक्या कमी रकमेच्या बोजाबाबत इतका संताप का असतो याचेही विश्लेषण करायला हवे. सातव्या वेतन आयोगाचा बोजा एक लाख कोटींचा आणि हा एकूण खर्च फक्त १२९ कोटींचा. प्रश्न या रकमेचा नसतोच.त्या मागच्या उद्दाम आणि असंवेदनशील मानसिकतेचा असतो . मुंबई वरच्या हल्ल्यानंतर शिवराज पाटील तीन वेळा कपडे बदलतात म्हणून ज्या जनक्षोभातून राजीनामा घेतला गेला तोच जनक्षोभ या वेतनवाढीविषयी असतो. या राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी मागत असताना,अंगणवाडी सेविका,आरोग्यसेविका मानधन वाढ मागत असताना,विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक १०० आंदोलने करत असताना आणि उपोषणात मरत असताना सतत उत्तर शासनाकडे पैसा नाही व राज्यावर पावणे चार लाख कोटी रुपये कर्ज असल्याचे ऐकवले गेले. ते सर्वांना मान्य आहे. त्यामुळे सगळे गप्प होतात. राज्याची इतकी दयनीय स्थिती असताना स्वत: साठी मात्र ते क्षणात विसरले जाते. पोराला पैसे नाहीत म्हणून फाटके कपडे घालून शाळेत पाठविणार्‍या लेकराने घरी यावे तर बाप नवे कपडे घालून मित्रासोबत पार्टी करत असावा हे बघितल्यावर जो संताप होईल तोच संताप आज खदखदतो आहे. आता राज्याची आर्थिक अडचण कुठे गेली हा सार्वत्रिक प्रश्न आहे ?
मला स्वत:ला राज्यकर्ते यात जो त्यागाचे आवाहन करण्याचा नैतिक आधार गमावतात हा सर्वात चिंतेचा विषय वाटतो. पंतप्रधनांच्या गॅस सबसिडी सोडण्याच्या आवाहनाला जो प्रतिसाद मिळाला हे या देशात एक नवे पर्व सुरू झाल्याचे चिन्ह होते. स्वर्गीय लालबहादूर यांनी त्याकाळात केलेल्या आवाहनाचे जागरण करत त्या राजकारणाला जोडणारे आवाहन होते. असे वाटले की पंतप्रधान असेच आवाहन सातव्या आयोगाच्या वेळी करतील आणि देशाचा विकासदार वाढेपर्यंत तुम्ही वेतन आयोग घेवू नका आम्हीही वेतनकपात करतो असे म्हणतील पण ते घडले नाही. महाराष्ट्रात अजूनही देवेन्द्र फडणवीस यांच्या प्रामाणिक वृत्तीविषयी आदराची भावना आहे. आम्ही वेतनकपात करतो तुम्ही किमान दोन वर्षे वेतन आयोग मागू नका असे आवाहन ते करतील असे वाटले होते. राज्यकर्त्यांची नियत चांगली असेल तर या देशात नक्कीच प्रतिसाद मिळतो. पण फडनविसांनी ती संधी गमावली आहे. यापुढे ते कर्जबाजारी राज्याचे कारण सांगून कुणाला गप्प करू शकणार नाहीत की कर्मचारी किंवा इतर समाजघटकांना त्यागाचे आवाहन करू शकणार नाहीत.
गेले १५ वर्षे वेतनआयोगांना विरोधी भूमिका घेताना माझा कर्मचारी मानसिकतेचा अभ्यास झाला. त्यात राज्यकर्ते जर उधळपट्टी करतात तर मग आम्हीच राज्याचा विचार का करायचा हा मुद्दा असतो.तेव्हा कोणतीही कार्यसंस्कृती आणि साधेपणा त्याग ही मूल्यप्रणाली ही वरुन खाली वाहत असते.आमदारांच्या या वागण्यामुळे आता हीच वृत्ती सर्व समाजघटक दाखवतील.
या निर्णयाचा सर्वात जास्त आनंद आमदारांपेक्षा कर्मचारी संघटनांना झाला असेल कारण आता राज्याची आर्थिक अडचण आणि त्यागाचे आवाहन हे दोन्ही मुद्दे सातव्या वेतन आयोगाचा सामना सुरू होण्यापूर्वीच शासनाच्या बाजूने बाद झाले आहेत. आता ते कर्मचार्यांेना कोणत्या तोंडाने अडचणी सांगणार ?की राज्याच्या विकासासाठी काही वर्षे त्याग करण्याचे आवाहन करणार ? फडणवीस यांच्या निस्पृह प्रतिमेचे दडपण येवून कदाचित जी संभाव्य माघार घ्यावी लागली असती किंवा राज्याचे कर्ज व शेतकरी आत्महत्या यातून जो अपराधयीभाव कर्मचारी संघटनांवर आले असते त्या अपराधी भावातून सुटका करण्याची महान कामगिरी आमदारांच्या या वेतनवाढीने केली आहे. त्यामुळे आता आमदारांपाठोपाठ सातव्या वेतन आयोगाचा हा खड्डा किती रुपयाचा असेल एवढेच मोजणे सामान्य माणसांच्या हातात उरले आहे.. कर्मचारी व राज्यकर्ते या दोघांनी तिजोरी रिकामी होण्याला एक दूसरा कसा जबाबदार आहे असे म्हणत आपला स्वार्थ साधायचा असे चालले आहे
यानिमित्ताने निवृतिवेतन या शब्दाची व्याख्याही तपासून बघायला हवी. एका खात्यात किमान २० वर्षे सतत नोकरी केली तर निवृत्तीवेतन दिले जाते. वय ५८ पूर्ण झाल्यावर आता शारीरिक श्रम किंवा इतर कोणतेही काम करू शकणार नाही असे गृहीत धरून हे निवृत्तीवेतन दिले जाते. या निकषावर आमदारांना केवळ दोन वेळा आमदार झाल्यावर निवृत्त समजण्यामागे तर्कशास्त्र काय आहे ? आज पंचवीस वर्षाचा आमदार सलग दोन मुदतीत आमदार झाला तर ३५ व्या वर्षापासून पेन्शनाला पात्र होतो आणि कर्मचारी तरी ५८ व्यावर्षी काम करण्यात थांबतो राजकरणात तर साठी नंतर खरे करियर सुरू होऊन ८० व्या वर्षीपर्यंत पदे भूषवली जातात. तेव्हा निवृत्त या शब्दाला च आव्हान द्यायला हवे. एकीकडे २००५ नंतर नोकरीला लागलेल्यांचे पेन्शन बंद केले आणि इथे विनाकारण ५०००० पेन्शन मिळणार
आणि जखमेवर मीठ चोळण्याचा भाग असा की शेतकरी शेतमजुर बांधवांना पेन्शन द्या म्हणून कित्येक वर्षे मागणी होते आहे .आयुषयभर राबलेला शेतमजुर कोणतेच काम वृद्धपणी करू शकत नाही. त्याला पेन्शन आवश्यक आहे. संसदेत असंघटितांना पेन्शन विधेयक प्रलंबित आहे. महाराष्ट्रात संजय गांधी निराधार योजना,श्रावणबाळ योजना अशी जी पेन्शन अत्यंत गरिब व गरजू निराधारांना दिली जाते तिची रक्कम १००० रुपयापेक्षा जास्त नाही. ती वेळेवर येत नाही. एकदा तर ३०० रुपये त्यात कपात झाली होती. या योजनांच्या ८५ लाख लाभार्थिंवर फक्त १८०० कोटी खर्च केले जातात आणि इकडे ३६६ व्यक्तींवर १२९ कोटी ... असंघटित आणि त्यांची सेवा करणार्याक लोकसेवकांतील ही विषमता ‘some are more equal ‘ ची साक्ष पटवणारी आहे
हे मान्यच आहे यात खरेच साधेपणाने जगणार्या आमदारांवर लोकांच्या संतापाने अन्याय होईल व शरद पवार म्हणाले तसे मुंबईसारख्या ठिकाणी राहणे, तेथील नोकरचाकर, कार्यकत्रे तसेच आमदार महोदयांच्या मतदारसंघातील जनतेशी संवाद साधण्यात विशेष काम करणाऱ्या व्यक्तींवर होणारा खर्च अमाप असतो . तरीही सामान्य माणसे जास्त संतापतात कारण त्यांचा वेगाने वाढणारा संपत्तीचा आलेख,निवडणुकीतला खर्च हे बघता यांना पगार व इतर रकमेची गरजच काय ? हा एक बिनतोड सवाल या स्ंतापाच्या मुळाशी असतो. एखाद्या श्रीमंतांचे नाव दारिद्र्यरेषेत घुसडल्यावर जी भावना आपली होते तीच भावना यात असते
लोक संतापतात याचे कारण छोट्या छोट्या राजकीय भांडणात टोकाचे वादविवाद विधिमंडळात करून विधानसभा बंद पाडणारे.. वाभाडे काढणारे या विषयावर क्षणात एकत्र होतात. इतर वेळी राज्याच्या आर्थिक दुरावस्थेवर गळे काढणारे सत्ताधारी आणि दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्येने दु:खी होण्याचा अभिनय करणारे विरोधक ते विषय क्षणात बाजूला सारतात. या दंभाची,ढोंगाची सामान्य माणसाला चीड असते.
इतक्या कमी रकमेच्या बोजाबाबत इतका संताप का असतो याचेही विश्लेषण करायला हवे. सातव्या वेतन आयोगाचा बोजा एक लाख कोटींचा आणि हा एकूण खर्च फक्त १२९ कोटींचा. प्रश्न या रकमेचा नसतोच.त्या मागच्या उद्दाम आणि असंवेदनशील मानसिकतेचा असतो . मुंबई वरच्या हल्ल्यानंतर शिवराज पाटील तीन वेळा कपडे बदलतात म्हणून ज्या जनक्षोभातून राजीनामा घेतला गेला तोच जनक्षोभ या वेतनवाढीविषयी असतो. या राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी मागत असताना,अंगणवाडी सेविका,आरोग्यसेविका मानधन वाढ मागत असताना,विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक १०० आंदोलने करत असताना आणि उपोषणात मरत असताना सतत उत्तर शासनाकडे पैसा नाही व राज्यावर पावणे चार लाख कोटी रुपये कर्ज असल्याचे ऐकवले गेले. ते सर्वांना मान्य आहे. त्यामुळे सगळे गप्प होतात. राज्याची इतकी दयनीय स्थिती असताना स्वत: साठी मात्र ते क्षणात विसरले जाते. पोराला पैसे नाहीत म्हणून फाटके कपडे घालून शाळेत पाठविणार्‍या लेकराने घरी यावे तर बाप नवे कपडे घालून मित्रासोबत पार्टी करत असावा हे बघितल्यावर जो संताप होईल तोच संताप आज खदखदतो आहे. आता राज्याची आर्थिक अडचण कुठे गेली हा सार्वत्रिक प्रश्न आहे ?
मला स्वत:ला राज्यकर्ते यात जो त्यागाचे आवाहन करण्याचा नैतिक आधार गमावतात हा सर्वात चिंतेचा विषय वाटतो. पंतप्रधनांच्या गॅस सबसिडी सोडण्याच्या आवाहनाला जो प्रतिसाद मिळाला हे या देशात एक नवे पर्व सुरू झाल्याचे चिन्ह होते. स्वर्गीय लालबहादूर यांनी त्याकाळात केलेल्या आवाहनाचे जागरण करत त्या राजकारणाला जोडणारे आवाहन होते. असे वाटले की पंतप्रधान असेच आवाहन सातव्या आयोगाच्या वेळी करतील आणि देशाचा विकासदार वाढेपर्यंत तुम्ही वेतन आयोग घेवू नका आम्हीही वेतनकपात करतो असे म्हणतील पण ते घडले नाही. महाराष्ट्रात अजूनही देवेन्द्र फडणवीस यांच्या प्रामाणिक वृत्तीविषयी आदराची भावना आहे. आम्ही वेतनकपात करतो तुम्ही किमान दोन वर्षे वेतन आयोग मागू नका असे आवाहन ते करतील असे वाटले होते. राज्यकर्त्यांची नियत चांगली असेल तर या देशात नक्कीच प्रतिसाद मिळतो. पण फडनविसांनी ती संधी गमावली आहे. यापुढे ते कर्जबाजारी राज्याचे कारण सांगून कुणाला गप्प करू शकणार नाहीत की कर्मचारी किंवा इतर समाजघटकांना त्यागाचे आवाहन करू शकणार नाहीत.
गेले १५ वर्षे वेतनआयोगांना विरोधी भूमिका घेताना माझा कर्मचारी मानसिकतेचा अभ्यास झाला. त्यात राज्यकर्ते जर उधळपट्टी करतात तर मग आम्हीच राज्याचा विचार का करायचा हा मुद्दा असतो.तेव्हा कोणतीही कार्यसंस्कृती आणि साधेपणा त्याग ही मूल्यप्रणाली ही वरुन खाली वाहत असते.आमदारांच्या या वागण्यामुळे आता हीच वृत्ती सर्व समाजघटक दाखवतील.
या निर्णयाचा सर्वात जास्त आनंद आमदारांपेक्षा कर्मचारी संघटनांना झाला असेल कारण आता राज्याची आर्थिक अडचण आणि त्यागाचे आवाहन हे दोन्ही मुद्दे सातव्या वेतन आयोगाचा सामना सुरू होण्यापूर्वीच शासनाच्या बाजूने बाद झाले आहेत. आता ते कर्मचार्यांेना कोणत्या तोंडाने अडचणी सांगणार ?की राज्याच्या विकासासाठी काही वर्षे त्याग करण्याचे आवाहन करणार ? फडणवीस यांच्या निस्पृह प्रतिमेचे दडपण येवून कदाचित जी संभाव्य माघार घ्यावी लागली असती किंवा राज्याचे कर्ज व शेतकरी आत्महत्या यातून जो अपराधयीभाव कर्मचारी संघटनांवर आले असते त्या अपराधी भावातून सुटका करण्याची महान कामगिरी आमदारांच्या या वेतनवाढीने केली आहे. त्यामुळे आता आमदारांपाठोपाठ सातव्या वेतन आयोगाचा हा खड्डा किती रुपयाचा असेल एवढेच मोजणे सामान्य माणसांच्या हातात उरले आहे.. कर्मचारी व राज्यकर्ते या दोघांनी तिजोरी रिकामी होण्याला एक दूसरा कसा जबाबदार आहे असे म्हणत आपला स्वार्थ साधायचा असे चालले आहे
यानिमित्ताने निवृतिवेतन या शब्दाची व्याख्याही तपासून बघायला हवी. एका खात्यात किमान २० वर्षे सतत नोकरी केली तर निवृत्तीवेतन दिले जाते. वय ५८ पूर्ण झाल्यावर आता शारीरिक श्रम किंवा इतर कोणतेही काम करू शकणार नाही असे गृहीत धरून हे निवृत्तीवेतन दिले जाते. या निकषावर आमदारांना केवळ दोन वेळा आमदार झाल्यावर निवृत्त समजण्यामागे तर्कशास्त्र काय आहे ? आज पंचवीस वर्षाचा आमदार सलग दोन मुदतीत आमदार झाला तर ३५ व्या वर्षापासून पेन्शनाला पात्र होतो आणि कर्मचारी तरी ५८ व्यावर्षी काम करण्यात थांबतो राजकरणात तर साठी नंतर खरे करियर सुरू होऊन ८० व्या वर्षीपर्यंत पदे भूषवली जातात. तेव्हा निवृत्त या शब्दाला च आव्हान द्यायला हवे. एकीकडे २००५ नंतर नोकरीला लागलेल्यांचे पेन्शन बंद केले आणि इथे विनाकारण ५०००० पेन्शन मिळणार
आणि जखमेवर मीठ चोळण्याचा भाग असा की शेतकरी शेतमजुर बांधवांना पेन्शन द्या म्हणून कित्येक वर्षे मागणी होते आहे .आयुषयभर राबलेला शेतमजुर कोणतेच काम वृद्धपणी करू शकत नाही. त्याला पेन्शन आवश्यक आहे. संसदेत असंघटितांना पेन्शन विधेयक प्रलंबित आहे. महाराष्ट्रात संजय गांधी निराधार योजना,श्रावणबाळ योजना अशी जी पेन्शन अत्यंत गरिब व गरजू निराधारांना दिली जाते तिची रक्कम १००० रुपयापेक्षा जास्त नाही. ती वेळेवर येत नाही. एकदा तर ३०० रुपये त्यात कपात झाली होती. या योजनांच्या ८५ लाख लाभार्थिंवर फक्त १८०० कोटी खर्च केले जातात आणि इकडे ३६६ व्यक्तींवर १२९ कोटी ... असंघटित आणि त्यांची सेवा करणार्याक लोकसेवकांतील ही विषमता ‘some are more equal ‘ ची साक्ष पटवणारी आहे
हेरंब कुलकर्णी
फोन 9270947971
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा