....आता पालकांच्याच हातात अनुदानाचे व्हाउचर द्या (हेरंब कुलकर्णी )

            आता शिक्षणाचीच ही रचना मोडायला हवी 

शिक्षणावर इतका खर्च करून ही गुणवत्ता सुधारत नाही. महाविद्यालयात मुले बसत नाहीत. शासनाला गांभीर्य नाही. शिक्षक संघटना हक्कासाठी फक्त आक्रमक. पालक हतबल. मुले अनभिज्ञ. ही शिक्षण व्यवस्था सुधारेल असे मला खरच आता वाटत नाही. यावर एक पर्याय मांडतो आहे. यात ही दोष निघतील पण आजच्या या बोगस व्यवस्थेपेक्षा नक्कीच कमी असतील.शाळा महाविद्यालयांचे अनुदान बंद करून पालकांच्या हातात त्या अनुदानाचे एज्युकेशन व्हाउचर देणे व त्यांचे शिक्षणावर नियंत्रण वाढविणे हाच उपाय वाटतो

  ************************************************************************

 ....आता पालकांच्याच हातात अनुदानाचे व्हाउचर द्या (हेरंब कुलकर्णी )                        

      नुकताच जागतिक शिक्षणाचा अहवाल आला. देशपातळीवर आपली गुणवत्तेची घसरण सुरूच आहे.. अब्जावधी रुपये खर्च करूनही किमान वाचन लेखनही बहुसंख्य मुलांना ८वी पर्यंत येत नाही.. पुन्हा गुणवत्तेचा हा प्रश्न प्राथमिक ते महाविद्यालयीन स्तरापर्यंत आहे .                                                                                        जागतिकीकरणात आज रोजगाराच्या इतक्या चांगल्या संधी उपलब्ध असताना तो लाभ घेण्याची कुवतच गुणवत्ता विहीन शिक्षणातून  निर्माण केली जात नाही. त्याचा परिणाम हा ग्रामीण व आदिवासी भागाचा अनुशेष वाढण्यात होतो.शहरी भागात खाजगी क्लासेस ची जोड असल्याने किमान ही मुले टिकू शकतात .शिक्षणाचा दर्जा वेगाने ढासळत असल्याने शहरी व ग्रामीण विषमता वाढत आहे. आज परदेशात उच्च पॅकेज घेऊन नोकऱ्यांना गेलेले महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरातील किती व तालुक्‍यापेक्षा छोट्या गावातील किती हा आकडा शोधला तर मुद्दा स्पष्ट होईल. भारतातील आय .आय.टी.चा जो अभ्यास झाला त्यात बहुसंख्य विद्यार्थी भारतातील केवळ सात महानगरांतून आलेले आहेत शहरातील मुले सिलिकौन व्हॅली त जाताना आदिवासी मुले मेलघाट व्हॅली त पाखरं मारत आहेत

                       शिक्षणाच्या गुणवत्ते बाबत कुणाचेच उत्तरदायित्व नक्की नसल्याने केवळ खर्च होतो पण हिशोब विचारला जात नाही. तेव्हा सुधारणा करणार आहोत म्हणजे काय करणार आहोत? आज राजकीय हस्तक्षेपामुळे संघटना ताकदवान असल्याने साधे साधे बदलसुद्धा मुश्किल झाले आहेत.  .तीव्र राजकीय स्पर्धेमुळे शिक्षकांच्या संघटित शक्तीला दुखावणे कठीण होते आहे. जे अधिकारी प्रामाणिक काम करतात त्यांच्यावर संघटना राजकीय दडपण आणतात.तेव्हा राजकारणी व नोकरशाही च्या हातून गुणवत्ता निर्माण होणे कठीण वाटते.मला पालकांच्या हातात शिक्षणाची सूत्रे द्यावीत असे वाटते आहे.    

               तेव्हा व्यवस्थे अंतर्गत सुधारणा जरूर करू पण त्या मर्यादा लक्षात घेवून वर्तुळाबाहेरचे उत्तर शोधले पाहिजे पुन्हा प्राथमिक शिक्षणाचा नाही तर माध्यमिक महाविद्यालयीन व्यावसायिक अभ्यासक्रम यांचाही दर्जा समाधानक नाही .माध्यमिक शिक्षणात मध्यंतरी ९ वीच्या विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण झाले त्यात ६३ टक्के विद्यार्थी अप्रगत ठरले . गरीब देशात प्राध्यापकांना लाखांनी  पगार देवूनही जगातल्या पहिल्या ४०० विद्यापीठात एकही विद्यापीठ नसते. तेव्हा गुणवत्तेसाठी शाळा कॉलेजचे अनुदान पालकांच्या हातात द्यायला हवे.

                                         या सर्व परिस्थितीत मला केजी टू पीजी पर्यन्त एज्युकेशन व्हौचर्स हाच भारतासाठी पर्याय वाटतो.

                     प्रत्येक विद्यार्थ्यावर शासन जितका खर्च करते, तितकी रक्कम थेट त्या त्या विद्यार्थ्याच्या पालकांना कूपन स्वरुपात द्यावी, या पद्धतीलाच "व्हाऊचर सिस्टिम' म्हटले जाते. या पद्धतीमुळे गरीब असो वा श्रीमंत, शाळानिवडीचा हक्क पालकांना राहतो. यात खर्च तर शासन च करणार आहे व शाळांना अनुदानही शासन च देणार आहे .फक्त ते अनुदान शासन थेट देण्यापेक्षा पालकामार्फत शाळा कॉलेज ला देतील यातून पालकांचे नियंत्रण शिक्षणावर येईल  .,

                       आपल्या  देशाच्या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतील मसुदा पुस्तिकेत या कल्पनेचा पुरस्कार करण्यात आला आहे .अर्थशास्राच्या दृष्टीने मुद्दा हा आहे की तुम्ही सेवा देणार्‍यापेक्षा सेवा घेणार्‍याला जर सबसिडी दिली तर ती अधिक प्रभावी होते.. जगातील एकूण 11 देशात 18 प्रकारचे व्हाउचर्स कार्यक्रम राबविण्यात आले..  स्वीडन, चिली, कोलंबिया, इटली, डेन्मार्क, न्यूझीलंड, इंग्लंड, अमेरिका, बांगला देश इत्यादी प्रमुख देशांमध्ये व्हाउचरची अंमलबजावणी देशपातळीवर करण्यात आली आहे . या देशांमध्ये यामुळे निकोप स्पर्धा निर्माण होऊन गुणवत्ता कशी वाढली याचे अनेक अहवाल उपलब्ध आहेत परंतु देशादेशात फरक असल्याने मला त्या देशांमधील यशस्वी व अयशस्वी अहवाल संदर्भ म्हणून घेणे गैरलागू वाटतात.  आपण भारतात ही संकल्पना यशस्वी ठरेल का याचा आपल्या देशातील स्थिति लक्षात घेवून उत्तरे शोधायला हवीत म्हणून मी परदेशी संदर्भ टाळले आहेत .                                

                    आज १२ विला  शहरी भागातील बहुसंख्य विद्यार्थी कॉलेज मध्ये केवळ अॅडमिशन पुरतेच येतात आणि क्लास च्या आधारे शिकतात . महाविद्यालयात ही झालेले प्रवेश आणि उपस्थिती हे प्रमाण असेच आहे .वरिष्ठ महाविद्यालयात उपस्थित विद्यार्थी व खर्च यांचे प्रमाण काढले तर मुलांना व्हाउचर च्या आधारे बाहेरून शिकविणे परवडेल अशीच अवस्था आहे .  देशभर प्राथमिक शाळेतील28  टक्के लहान मुलेसुद्धा खाजगी शिकवणीला जातात. बिहार ओरिसात तर अनेक सुशिक्षित झालेल्या तरुणांनी खेडेगावात शिकवणी वर्ग सुरू केले आहेत.मुलांची नावे प्राथमिक शाळेत आणि मुले या क्लासेसला बसतात. शरद जोशी एकदा म्हणाले होते की जर मुले क्लासेस च्या आधारेच शिकणार असतील तर क्लासेस लाच शाळेचा दर्जा द्यायला काय हरकत आहे. तेव्हा उच्च शिक्षणात व्हाउचर्स च्या आधारे वेगळा दृष्टीकोण घ्यायला हवा  

                       गुणवत्तेतील महत्वाचा अडथळा हा नोकरीतील सुरक्षिततेतचा व उत्तदायित्व नसण्याचा आहे. एकदा पास झाल्याच्या प्रमाणपत्रावर मी ५८ व्या वर्षापर्यंत चांगले काम करील हे गृहीत धरले जाते. मुलांच्या गुणवत्तेचा व माझ्या पगार वाढीचा काहीच संबंध नसतो. त्यामुळे नोकरीतला कायम शिक्षक हा वर्गावर ५ मिनिट उशिरा जातो कारण त्याची पगारवाढ त्या मुलांच्या गुणवत्तेवर अवलंबून नाही आणि क्लास घेणारा हा पहाटे ५ वाजता उठून तास घेतो कारण त्याचे पोट त्या मुलांवर अवलंबून असते.तेव्हा जोपर्यंत ही नोकरीतील सुरक्षितता आपण काढत नाही तोपर्यंत गुणवत्ता येणार नाही. व्हाउचर्स पद्धती शिक्षकांना अधिक कार्यप्रवण करील व त्यातून शाळां कॉलेज मध्ये एक निकोप स्पर्धा निर्माण होऊन त्यातून गुणवत्ता निर्माण होईल

                 अर्थात प्रतिवाद म्हणून सरकारी अनुदानित शाळेत सुरक्षित असूनही अनेक शिक्षक उत्कृष्ट काम करतात असे म्हटले जाईल.पण ही संख्या किती आहे ?कोणत्याही व्यवस्थेत २० टक्के लोक स्वयंप्रेरणेने काम करणारे असतातच पण बहुसंख्य तसे नसल्याने आपल्याला व्यवस्थात्मक बदलाची उत्तरे शोधावी लागतात. खाजगी शाळा कॉलेज दर्जेदार नाहीत असेही म्हटले जाईल. पण पालक जिथे चांगले शिक्षण देतील  त्या सरकारी किंवा चांगल्या खाजगी शाळेला व्हाउचर देतील त्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या वाईट शाळा बंद पडतील.   

      आजची सर्वात महत्वाची समस्या म्हणजे शाळांची गरीब व श्रीमंत अशी विभागणी होत आहे. आज सरकारी शिक्षणात गरीब विद्यार्थीच जास्त उरले आहेत. गरिबांसाठी च्या सुविधा नंतर अधिकच ‘गरीब ‘सुविधा ( दर्जाहीन ) बनत जातात “असे अमर्त्य सेन म्हणतात. याचा अर्थ कोणताच अंकुश नसल्याने या सुविधा अधिकच बेताल होत जातात . ग्रामीण रुग्णालय घ्या किंवा रेशन दुकान घ्या किंवा शाळा कॉलेज घ्या या सर्व ठिकाणी जिथे जिथे गरीब लाभार्थी ची संख्या वाढत जाते तिथे तिथे नियंत्रण च निर्माण होत नाही. अशावेळी या गरीब पालकांचेच ग्राहक म्हणून सक्षमीकरण करायचे हाच मार्ग आहे . पालकच्या हातात ग्राहक म्हणून जर सत्ता दिली  तर पालक हे अधिक चांगले नियंत्रण ठेवू शकतील .

                          देशात श्रीमंताना शाळा निवडण्याचा अधिकार आहे पण गरीबांना तो हक्क नाही. समान शिक्षण याचा अर्थ ही सर्व गरीब मुले उचलून तातडीने तमाम श्रीमंतांच्या शाळांमध्ये व खासगी मध्यमवर्गीय शाळांमध्ये व्हाउचर्स पद्धतीने दाखल श्रीमंत शाळांना त्यांना सक्तीने शिकवायला लावली पाहिजेत. आजची कोंडी फोडायला हाच एकमेव मार्ग आहे.
                    ज्या शाळेत कॉलेज मध्ये फक्त गरीब विद्यार्थीच जास्त संख्येने उरतील त्या शाळा तत्काळ बरखास्त करून त्या विद्यार्थ्यांना "व्हाउचर्स' देऊन ते विद्यार्थी त्याच शहरातील सर्व खासगी शाळांमध्ये विभागून टाकले, तर किमान विषमतेचा पहिला टप्पा आपण मोडून टाकू.गरीब व श्रीमंताना एकाच शाळेत शिकायला आपण भाग पाडण्यासाठी हे करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मान्य आहे की गरीब श्रीमंत विद्यार्थ्यांना एकत्र शिकण्यात समस्या येत आहेत परंतु त्यावर उत्तरे शोधणे आजची व्यवस्था सुधारण्यापेक्षा नक्कीच आटोक्यात आहेत. आश्रमशाळा चे रूपांतर तालुकास्तरावर वसतिगृहांमध्ये करून त्या गावातील इतर मुलांसोबत आदिवासी मुलांना शिकवता येईल व दोनपेक्षा जास्त वसतिगृहे काढून या विद्यार्थ्यांना व्हाउचर्स द्वारे प्रवेश दिले तर स्पर्धेतून  दर्जावर नियंत्रण राहील                            

                बालकामगार, शालाबाह्य मुले, स्थलांतरित मजुरांची मुले, वेश्‍यांची मुले, रस्त्यावरची मुलांसाठी जर व्हाउचर्सची दुप्पट रक्कम देण्याची कल्पना मांडली, तर खासगी शाळा स्वतः होऊन ही वंचित मुले शोधून काढतील...

व्हाउचर्स योजनेचे शिक्षण क्षेत्रात पुढील लाभ होतील 

१)      पालकांचे शाळांवर थेट नियंत्रण राहील. गुणवत्तेबाबत शाळा कॉलेज पालकांना उत्तरदायी राहतील.

 २) शिक्षकांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळेल. सरकारी शाळां कॉलेजतील  गुणवंत शिक्षकांना खूप मागणी राहील.

३) शासन केवळ वर्षातून एक केंद्रीकृत परीक्षा घेईल व त्यातील पात्र विद्यार्थ्यंच्या प्रमाणातच  व्हाउचर्स चा खर्च देईल. शासनाला अभ्यासक्रम ठरविणे व परीक्षा घेणे व शाळां कॉलेज ची तपासणी एवढेच काम राहील.
(४) शिक्षक विद्यार्थी आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवतील. त्यातून शाळांमधील उपक्रमशीलता उंचावेल.शाळांमधील स्पर्धा अधिक निकोप होऊन ती विविध उपक्रमांची होईल . त्याचा अंतिम परिणाम हा शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यात होईल .

५) आज पालकांच्या हातात काहीच अधिकार नाही तेव्हा त्या पालकांना शाळा कॉलेज जुमानत नाहीत पण पालकांच्या व्हौचर्स वर ते अवलंबून असल्याने पालकांना दबतील.                                                    

६ ) वेतन ठरविण्याच्या पद्धतीतही एक योग्य पद्धत विकसित होईल . आज शिक्षक प्राध्यापक संघटना मागतील तितके वेतन दिले जाते . परंतु जेव्हा व्हाऊचर्स पद्धती येईल तेव्हा समाजात ज्या प्रकारचे वेतन दिले जाते तितकेच वेतन मिळेल . आज प्राध्यापक दरडोई उत्पन्नाच्या कितीतरी पट वेतन घेतात  आणि विना अनुदानित शाळेतील  शिक्षक बाजाराच्या दराने पैसे मिळवतो ही विषमता संपू शकेल. शाळा कॉलेज ला व्हाउचर्स मिळाले तरच नोकरी राखता येईल अशी ही व्यवस्था आहे . त्यामुळे स्वत :ला सतत सिद्ध करावे लागेल

               मात्र व्हाउचर्स आले तरी शाळा कॉलेज चे तपासणीने मानांकन करून चांगल्या शाळांनाच स्पर्धेत ठेवावे लागेल व पालकांना चांगली शाळा निवडण्याचे निकष आपल्याला शिकवायला हवेत . केवळ चांगली इमारत आकर्षक कार्यक्रम उपक्रम यावरून ते मत बनवितात. त्यासाठी अगदी सोप्या पद्धतीने मुलांना त्या इयत्तेत काय यायला हवे याचे ठोकताळे निकष शिकवावे लागतील

                           सरकारी शाळा यात बंद पडतील का हा प्रश्न नेहमी विचारला जातो             चिली सारख्या देशात सरसकट सर्वच मुलांना व्हाऊचर्स दिले तरीसुद्धा ५५ टक्के विद्यार्थी हे सरकारी शाळेतच शिकत होते. त्यामुळे ज्या सरकारी शाळा खूप चांगल्या आहेत त्यांना काहीच धोका नाही . आजही राज्यात कितीतरी सरकारी शाळा अत्यंत दर्जेदार आहेत . कर्डेलवाडी  या पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील शाळेत इतर गावातील पालकांनी मुले टाकली आहेत  .. तेव्हा ज्या दर्जेदार शाळा आहेत त्यांना खूप व्हाऊचर्स मिळतील व त्या शाळा अधिक दर्जेदार होतील . खाजगी शाळांच्या चकचकाटाला भुलून काही पालक तिकडे जातीलही पण जर तिथे गुणवत्ता नसेल तर पालक मुलांना तेथून काढून घेतील 

                    आणि खाजगी शाळा म्हणजे केवळ उद्योगपती नव्हे ,शांतिनिकेतन पासून तर महाराष्ट्रातील सर्व प्रयोगशील शाळा यासुद्धा  खाजगी शाळा आहेत . तेव्हा असे वेगळे प्रयोग आज आर्थिक अडचणीत आहेत पण त्यांना जर अशी व्हाऊचर च्या रूपाने मदत मिळाली तर ते प्रयोग फुलतील हे ही आपण लक्षात घेतले पाहिजे  

               गुणवत्ता सुधारायला कॉमन स्कूल हा उपाय मांडला जातो पण … महाराष्ट्रातील छोट्या गावात तर एकच शाळा व एकच कॉलेज असते पण गुणवत्ता अभावानेच असते तेव्हा ते सिद्ध होत नाही .   

                              आपल्याकडे खुल्या व्यवस्थेची मांडणी केली की थेट त्याला जागतिक बँकेचा दलाल ठरवले जाते .मलाही असेच अनुभव आलेत . समोरच्याचा प्रामाणिकपणालाच वादग्रस्त बनविले की मगं प्रतिवाद करण्याची जबाबदारी येत नाही .. माझ्यासारखा आदिवासी भटके यांच्या शिक्षणाचा सतत विचार करणारा कार्यकर्ता आजच्या व्यवस्थेकडून निराश होवून व्यवस्थेबाहेरची उत्तरे शोधाच्या या निर्णयापर्यंत का येतो याचा विचार करायला हवा .६० वर्ष आपण सरकारी नियंत्रित शिक्षणाचा प्रयोग राबविला आता किमान प्रायोगिक तत्वावर तरी हा प्रयोग काही वर्षे राबवून बघायला काय हरकत आहे ?

                                                                                                                                                                             हेरंब कुलकर्णी 

             herambkulkarni1971@gmail.com