आयुष्याचेच बांधकाम कोसळलेले बांधकाम मजूर
पुण्यात मागच्या महिन्यात कोंढवा
येथील दुर्घटनेत बिचारे बांधकाम मजूर मातीत गाडले गेले. मुंबईमधील दुर्घटनेत ही
असेच मजूर गेले. या घटना घडतात, बातम्या येतात पण या गरीब
सर्वहाराचे वारसदार दुबळे असल्याने हे मृत्यू दडपले जातात..पुण्यातील मजूर तर
गावाकडे जाणार होते पण मालक मजुरी देत नव्हता म्हणून थांबलेले होते. भिंतीखाली
खुराड्यात राहणारे हे उपेक्षित जीव आणि त्यांच्या जिवावरचे अब्जाधीश बिल्डर..गेल्या
१० वर्षातील बांधकाम मजुरांच्या मृत्युच्या अशा असंख्य वेदनेच्या कहाण्या आहेत.
त्यामुळे बांधकाम मजुरांच्या जगण्याचे प्रश्न नेमके काय आहेत हे बघावेसे
वाटले. मुंबई आणि पुण्यात सध्या सर्वात जास्त बांधकामे असल्याने या दोन शहरात
बांधकाम मजूर बघायचे ठरवले. बांधकामे कितीही सुरू असली तरी बांधकाम साइटवर अनाहूत
जाणे कठीण असते. बांधकाम मजूर सभेच्या नितिन पवारांच्या मदतीने एका दूरच्या साईटची
परवानगी मिळाली. पण तिथेही अतिशय नाराजीने प्रवेश मिळाला. धोकादायक नाही याची
खात्री करून आत सोडले. मजुरांशी बोलताना ठेकेदाराची दोन माणसे त्या मजुराच्या
कडेला बसली व मग मुलाखत. तो पार बावरून गेला. हळूहळू बोलते केले. तिकडे शेतीत फक्त
भात पिकत होता व इथेही एकटा फक्त भात भाजी मासे
खात होता. त्याची राहण्याची खोली बघितली. ऐन उन्हाळ्यात पूर्ण पत्र्याने
बांधलेली खोली बघून तो आत कसा राहत असेल याची कल्पनाच करवेना. रोज भात खाऊन १२ तास
काम करणारा तो एक यंत्र बनला होता. पण याच बिल्डरसोबत १० वर्षे काम करीत होता.मालक
ओव्हर टाइम देतो व प्रेमाने वागतो एवढे कारण टिकायला पुरेसे होते.
चिंचवडला आणखी
एका साईटवर गेलो. इमारत थोडी बांधली गेल्याने मजुरांची राहण्याची सोय आत झाली
होती. इमारतीला रंग देणारा गोरखपूरहून आला होता. तिकडे कामही मिळत नाही आणि रेटही
कमी होते. अशोक व रामवतार असे आणखी दोन उत्तर प्रदेशचे मजूर भेटले. शेती कमी
असल्याने इकडे आल्याचे म्हणाले. शेती फक्त ४ बिघे आणि ३ बिघे होती. मला ‘दो बिघा जमीन’ चित्रपट आठवला. इतके शेतीचे तुकडे पडत
आहेत. स्वयंपाक तेच करीत होते. घरची आठवण येत नाही का ?
विचारले तर म्हणाले की अहो लोक परदेशात असतात आपण तर देशातच आहोत.परभाषिक
मजुरांबाबत महत्वाचा मुद्दा हा की इतर राज्यातून येताना त्यांची नोंदणी निघताना ही
होत नाही की इकडे आल्यावरही होत नाही त्यामुळे अपघात झाले तरी कायदेशीर पुरावा
नसतो आणि मानवी सुविधा मिळण्यासाठी प्रशासन हस्तक्षेप करीत नाही.
बांधकाम कामगार सभेचे नितिन पवार यांनी बांधकाम मजुरांच्या प्रश्नासाठी
संपूर्ण राज्यात यात्रा काढली होती. ते म्हणाले की लोकसंख्येत ३ टक्के बांधकाम
मजूर आहेत. .खोदाईसाठी बिहारी मजूर, सुतारकामाला
गुजराथी मजूर,भिंत बांधायला उत्तर प्रदेशचे फर्निचरला
राजस्थानी मजूर आणि रंग,गवंडी कामाला बंगाली मजूर व
प्लंबिंगच्या कामाला मराठी मजूर असे राज्यानिहाय वाटप झाले आहे. कामगारांच्याबाबत
जबाबदारीतून मुख्य बिल्डर आता सुटतो आहे कारण तो प्रत्येक कामाला एक ठेकेदार नेमतो
आणि तो ठेकेदार मुकादमाला विविध राज्यातून माणसे आणायला सांगतो त्यामुळे मुख्य
बिल्डरवर कामगारांच्या दुर्घटनेची जबाबदारीच येत नाही. प्रथम संस्थेचे प्रफुल्ल
शिंदे सांगत होते की मुंबईत तर मोठ्या tower च्या कामात २ ते ३ हजार मजूर काम करतात आणि त्यात ९० टक्के परभाषिक
कामगार असतात. अगदी छोट्या कामातही ५०० कामगार असतात. पूर्वी बिहार उत्तर प्रदेशचे
जास्त मजूर असायचे आता बंगाल, छत्तीसगड झारखंड चे मजूर जास्त
येतात. हे मजूर रोज किमान १२ तास काम करतात.
बांधकाम कामगारात मला नाका कामगार बघायचे होते. त्यासाठी मुंबईत गेलो .भिवंडीत
नाक्या नाक्यावर हजारोंच्या संख्येने नाका कामगार हे आपले श्रम विकायला सकाळी
नाक्यावर उभे राहतात. मधुकांत पथारीया यांची निर्माण संस्था २५ वर्षे या कामगारात काम
करीत आहेत. त्यांच्यासोबत त्या भिवंडीच्या नाका क्रमांक १ वर पोहोचलो. तिथे
राष्ट्रीय एकात्मता साकारली होती.भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यातले कामगार गटा
गटागटाने नाक्यावर आशाळभूत नजरेने उभे होते.आम्ही पोहोचल्यावर आम्हाला मजूरच हवे
आहेत असे समजून बरेच जण आजूबाजूला आले. नाका कामगार हे मात्र मोठ्या बिल्डींगच्या
कामात उत्सुक नसतात याचे कारण बिल्डरकडून परभाषिक मजुरांना फसवणुकीचे खूप अनुभव
आहेत. इथे नाक्यावर गवंडी, बिगारी मोठ्या संख्येने असतात पण
त्याचबरोबर टाइल्स, प्लंबर, सुतार, रंग देणारे असे अनेकविध कामगार त्या बाजारात येवून उभे राहिले होते.
सुरूवातीला झारखंडचे कामगार एकत्र
भेटले. तुमची गावे सोडून इतक्या दूर का येता ? विचारले तेव्हा
एकजण म्हणाला “ साहब, जिसके पास तकलीफ है, वही बाहर आते है “ त्यांना शेती होती. दुसर्याने तिकडच्या शेतीची अवस्था
सांगितली.फार काही पिकत नव्हते. शेतातली मजुरीही १२५ ते १५० रुपये असते व तीही
नियमित नसते. तिकडे बांधकामे खूप कमी होतात व तिथली मजुरीही खूपच कमी असते त्यामुळे
मुंबईत येतात. गावाकडे थांबले की नातेवाईकांचे सारखे लग्न आणि आजारपण सुरू असतात
त्यामुळे काम कमी होत पण इकडे आले की सारखे काम होते असा वेगळाच मुद्दा मांडला.
पुन्हा महाराष्ट्रात ओवरटाइम मिळतो. तिकडे मिळत नाही. यांच्या महिलाही इकडे आल्या तर त्या घरकाम करतात.
नाक्यावर उभे राहून आता स्पर्धा वाढल्याने फार कामे
मिळत नाही.सीझन नसतो तेव्हा फक्त १० दिवस काम मिळते. बहुतेक जण एकाच गावातले
त्यामुळे खोली घेऊन एकत्र राहतात. .महिन्याला साधारणपणे ४००० रुपये खर्च होतो. रॉकेल
८० रुपये लिटरने घ्यावे लागते अशी माहिती एकाने पुरवली.रेशनकार्ड इकडे नसल्याने
त्यांना धान्य बाजारभावाने घ्यावे लागते,त्यात बरीच मजुरी
खर्च होते.स्थलांतर केलेल्यांना रेशन हा मुद्दा पुन्हा लक्षात आला.
मुंबईच्या
प्रत्येक भागात वेगवेगळे नाका कामगार भेटतात. ठाण्यात बंगाली, बोरिवलीत उत्तर भारतीय, खारमध्ये दक्षिण भारतीय, जोगेश्वरीत गुजराती कामगार भेटतात. मधुकांत पथारिया या मजुरांचे विदारक
अनुभव सांगत होते. मुंबईत दोन दोन तास प्रवास करावा लागतो. लोक यांना जाताना
गाडीतून नेतात व येताना आणून सोडत नाहीत त्यामुळे एकूण १३ तास काम होते.खूप उंचावर
चढून काम करावे लागते त्यातून अपघात होतात पण मालक हात झटकून मोकळे होतात.महाराष्ट्रात
दरवर्षी किमान १००० मजूर कामावर मरतात पण अनेकांची तक्रारही दाखल होत नाही. अगदी
दवाखान्याचाही खर्च करत नाहीत. मुंबईत साधारणपणे ३.५ ते ४ लाख बांधकाम मजूर आहेत व
त्यात ही ५० टक्के मजूर हे परभाषिक असल्याचे ते सांगतात..
एकूण
मजुरात निरक्षर मजुरांचे प्रमाण मोठे असून १०वीच्या पुढे शिक्षण झालेली संख्या तशी
कमीच आहे. पथारीया च्या निरीक्षणात १९९२ नंतर एकूण बांधकाम कामगारात परभाषिक मजूर
जास्त वाढले.
या परभाषिक मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न
गंभीर आहे. एकतर ही बांधकामे वस्तीपासून खूप दूर असतात. त्यामुळे शाळेत या मुलांना
पोहोचविणे कठीण आणि त्यात ओरिसा, बंगाल येथून आलेल्या मुलांना
त्या माध्यमातून कोण शिकविणार ? पुन्हा हिन्दी भाषिक शाळा
फक्त मोठ्या शहरात. मोठे धरण, प्रकल्प यात काम करणार्या
मजुरांच्या मुलांचे शिक्षण तर वार्यावर असते. त्यामुळे बांधकाम मजुरांच्या
मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर आहे. मुंबईची मोबाईल क्रेचेस ही संस्था काही
बांधकाम साइटवर बालवाडी व शाळा चालवते पण ते व्यवस्था म्हणून व्हायला हवे.ठेकेदार
बाहेरच्या माणसांना फार फिरकू देत नाही त्यामुळे कठीण.
बांधकाम मजुरांना ‘प्रथम’
संस्थेने त्यांचे कौशल्य उंचावण्यासाठी मुंबईत प्रशिक्षण सुरू केले आहे. ही एक
अभिनव कल्पना वाटली. मधुकांत पथारीयांच्या मदतीने हे प्रशिक्षण सुरू होते. ते
बघायला अगदी सकाळीच गेलो. कल्याणजवळ शहाडच्या एका मंदिरात अतिशय गंभीरपणे हे
प्रशिक्षण सुरू होते. त्यांच्यातील तज्ञ निवडून ते प्रशिक्षण देतात. गवंडीकाम
करणार्या कामगारांना त्या कामातील शास्त्रीय माहिती दिली जात होती.. राष्ट्रीय
कौशल्य विकास मंडळाच्या वतीने प्रमाणपत्र
दिले जात होते. कामगारांना प्रत्यक्ष जिथे काम सुरू आहे तिथे नेवून प्रात्याक्षिक
करून घेतले जाते.
नाक्यावर
शेवटी आपल्या मराठी कामगारांना भेटलो. ते म्हणाले या अमराठी कामगारांनी आमचे जगणेच
भकास केले आहे. जे काम ८०० रुपयाने मिळेल ते हे ५०० त करायला तयार होतात. आम्ही जी
किंमत सांगू त्याच्या निमम्यातही हे काम करायला तयार होतात त्यामुळे आम्हाला कामे
मिळत नाहीत आणि मिळाली तरी कमी मजुरीत करावी लागतात. महापालिकेची कामे मिळ्त नाही
का ? असे विचारले तेव्हा “नगरसेवक कामे घेतात व त्यांच्याच माणसांना काम देतात
त्यामुळे नाक्यावर उभे राहावे लागते”
|
नितीन पवार यांनी पुण्यातील बांधकाम मजुरांच्या साईटचा अभ्यास केला होता
तेव्हा ३५.५ टक्के मजूर अनुसूचित जाती.१५.५ टक्के अनुसूचित जमाती, ३८ टक्के मागासवर्गीय आणि फक्त 12 टक्के मजूर सर्वसाधारण आहेत. ५७
टक्के भूमिहीन तर 35 टक्केकडे ५ एकर कडे कोरडवाहु जमीन आहे. आपल्या मुलांना
शाळेत घालण्याचे प्रमाण कमी होते. ४४ टक्के कामगारांना पिण्याचे पाणी तर ४१
टक्के वीज उपलब्ध नव्हती. फक्त ५.५ टक्के कामगारांना संडासची सोय होती.
|
सरकार या मजुरांसाठी अनेक योजना राबवत आहे. इमारत
व बांधकाम मजुरांसाठी मंडळ स्थापन करण्यात
आले असून बिल्डरला या मजुरांसाठी या मंडळात सेस जमा करावा लागतो. त्याअंतर्गत ७५००
कोटी रुपये सेस जमा झाला आहे. ९० दिवस काम केलेल्या कामगाराने नोंदणी केली की त्या
कामगाराच्या मुलांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्यविषयक आणि घर बांधायला आर्थिक सहाय्य योजनेत मदत केली जाते. आजपर्यंत
७५०० लाख कामगारांनी नोंदणी केली आहे. पण फक्त ५०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
त्यातही मोठी रक्कम ही जाहिरातीवर केली आहे. इतके कामगार गरजू असताना इतकी रक्कम
अखर्चित ठेवणेच संतापजनक आहे. यासंदर्भात
अनेकदा आंदोलने व पाठपुरावा केल्याचे मधुकांत पथारिया सांगतात. यासंदर्भात त्यांनी
अनेक मुद्दे मांडले. ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते पण ते मिळवायला
यातायात करावी लागते त्यासाठी महापालिकेत सक्षम अधिकारी हवा त्याचप्रमाणे
कामगारांनी प्रस्ताव केल्यावर लवकर पैसे मिळत नाही कामगार विभागात स्वतंत्र्य
अधिकारी आवश्यक आहे.नाका कामगार जिथे उभे राहतात तिथे ऊन पावसात शेड व तिथे स्वछतागृह आवश्यक आहे. परभाषिक कामगार
वाढल्याने स्थानिक मजुरांना काम मिळत नाही त्यामुळे तेलंगणा सरकारने ८० टक्के
स्थानिक मजुरांना काम द्यावे अशी भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र सरकार याबाबत सहमत
आहे. त्यासाठी लवकर निर्णय व्हावा अशी निर्माण संघटनेची मागणी
आहे
पुणे आणि मुंबईतील या क्षेत्रातील सर्व कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्यांच्या एका
घोषणेने अस्वस्थ आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी
पुण्यात बिल्डरच्या एका कार्यक्रमात इथून पुढे कामावर दुर्घटना जर घडली तर त्याबाबत
बिल्डरवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाणार नाही अशी घोषणा केली. सरकार
प्रमुखाने असे जाहीरपणे म्हणणे यातून बिल्डर, कामगारांच्या
जिवाबाबत अजूनच बेफिकीर झाले.. राज्याचा माय बाप जर असे बोलणार असेल तर मरणार्या
बिचार्या कामगारांना आणि त्यांच्या लेकरांना मग वाली तरी कोण आहे ?
हेरंब कुलकर्णी
herambkulkarni1971@gmail.com
(एक समूह एक दिवस या मालिकेत हा लेख दैनिक सकाळच्या सप्तरंग पुरवणीत ४ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रसिद्ध झाला आहे )
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा