विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकाने स्वातंत्रदिनी आत्महत्या का केली ? (हेरंब कुलकर्णी)

                                                                

विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकाने स्वातंत्रदिनी आत्महत्या का केली ? (हेरंब कुलकर्णी) 

                        ( हा लेख दि २२ ऑगस्ट रोजी लोकमत च्या संपादकीय पानावर प्रसिद्ध झाला आहे )

                                   गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी ज्युनियर कॉलेज झाशीनगर मोरगाव अर्जुनी या शाळेतील शिक्षक केशव गोबडे यांनी १५ ऑगस्टला आत्महत्या केली आहे. गेली १५ वर्षे ते या विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळेवर काम करीत होते. १५ वर्षे अनुदान मिळाले नाही.पत्नी व मुले माहेरी होती. ६ वर्षापूर्वी त्यांचे लग्न झाले. त्यानंतर एक लहान मुल दगावले.आर्थिक विपन्नावस्थेला कंटाळून त्याची पत्नी माहेरी निघून गेली.नंतर त्याची आई वारली. वडील व तो एकटाच घरी उरला. त्यात आता वडील सतत आजारी. अशा जबाबदारी पेलताना शिक्षक खचून गेले आणि शेवटी त्यांनी स्वातंत्रदिनाच्या दिवशीच आत्महत्या केली. पगार नसल्याने एखाद्या शिक्षकाला कौटुंबिक स्तरावर काय काय भोगावे लागते याची कल्पना यायला हे एक उदाहरण पुरेसे आहे. यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होते आहे. या आत्महत्येने शिक्षकांनी रस्त्यावर येवून रास्ता रोको केला. विदर्भात आंदोलने झाली पण मात्र राज्यकर्ते, शिक्षणमंत्री आणि अधिकारी यांच्यावर या आत्महत्येचा कोणताच परिणाम मात्र दिसत नाही. ते निवडणुकीच्या महा जनादेश यात्रेच्या तयारीत गुंतले आहेत.

            गेली अनेक वर्षे विना अनुदानितचा प्रश्न सुटत नाही. अनेक शिक्षक या अनुदानाची  वाट बघत मृत्यू पावले.अनेक शिक्षक अनुदानाची वाट बघून नोकरीतून सेवानिवृत्त झाले. अधून मधून हे शिक्षक शाळा सुटल्यावर कोणकोणती कामे करतात या बातम्याही वृत्तपत्रात आल्या आहेत. हॉटेल मध्ये वेटर म्हणून काम करणारे शिक्षक हे फोटो बातम्या बघून झाल्यां. मागच्याच आठवड्यात आपण बातमीत बघितले एक शिक्षक त्याच्या विद्यार्थ्याच्या शेतात मजुरीने जात आहे. तेव्हा शिक्षक म्हणून वेतन सोडा मानधन सोडाच पण शिक्षक म्हणून किमान असलेली प्रतिष्ठाही या विना अनुदान शाळेतील शिक्षकांना मिळत नाही. आणि वाट बघायलाही काही मर्यादा असते. १९९९ पासून सतत अनुदानाचा संघर्ष सुरु आहे. अनेकदा प्रश्न नीट मांडले जात नाहीत पण इथे या शिक्षकांनी किती आंदोलने करावीत ? तर सध्या त्यांचे १५६ वे आंदोलन सुरु आहे. एका प्रश्नासाठी १५६ आंदोलने हे कदाचित आंदोलनांचे रेकॉर्ड ठरेल. पण तरीही सतत फसवणूक सुरूच आहे, पुढची तारीख देणे सुरूच आहे. आता सध्याही ५ ऑगस्ट पासून हे शिक्षक महाराष्ट्रातील सर्व विभागीय संचालक कार्यालयासमोर आंदोलन करीत आहेत. आचारसंहिता लागण्याचा दिवस जवळ येतो आहे त्यामुळे हे शिक्षक अस्वस्थ आहे. गेली ४ वर्षे शासनाने त्यांना झुलवत ठेवले किमान हे सरकार जाण्यापूर्वी त्यांनी अंमलबजावणी करण्यासाठी जीवापाड धडपडत आहेत आणि याउलट अधिकारी फक्त हे टाळण्यासाठी आचारसंहिता लागण्याची वाट बघत आहेत.

             सतत या शिक्षकांना आर्थिक अडचणीचे कारण सांगितले जाते. आर्थिक अडचणीचे कारण नेमके कोणाला सांगायचे आणि कोणाला नाही हे अधिकारी आणि मंत्री यांना माहीत असते चांगले. आता सांगलीत आलेला पूर व त्यासाठीची अडचण सांगितली जाईल. पण सातवा वेतन आयोग देताना अगोदर या शिक्षकांचा प्रश्न सोडवावा व मग प्रस्थापित कर्मचार्यांना वेतन आयोग द्यावा असे मात्र वाटले नाही. पत्रकार अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांना जानेवारीत वेतन आयोग द्याल कां असे विचारत होते तेव्हा ते दिवाळीपूर्वी देवू शकतो असे सांगत होते. तिथे २१००० कोटी देण्यासाठी काहीच अडचण आली नाही आणि इथे मात्र अल्प रकमेसाठी जागतिक मंदीपासून राज्यावरचे कर्ज अशी सगळी कारणे आहेत. संघटीत मंत्रालयातील कर्मचारी या मंत्र्यांची अडवणूक करू शकतात यांची आर्थिक प्रकरणे उघड करू शकतात त्यामुळे लगेच वेतन आयोग दिला गेला पण खेड्यापाड्यात काम करणारे हे शिक्षक बिचारे काय अडवणूक करणार आहेत ?  मध्यंतरी जो आदेश काढण्यात आला त्याच्या शेवटी ‘ वरील अनुदान देणे राज्याच्या त्या वेळच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असेल ‘ असे वाक्य लिहिले आहे. म्हणजे ते टाळण्याची कायमची सोय केली आहे तर.  

                 वास्तविक एकदा मूल्यांकनात शाळा बसली की शासकीय नियमानुसार न थांबता २० ,४०,६०,८०,१०० अशा टप्प्याने अनुदान दिले पाहिजे. या शाळा तर २००० साला पूर्वीच्या आहेत. म्हणजे २० वर्षे होऊन गेल्यामुळे यांना ५ टप्पे न लावता ज्या मूल्यांकनात उतरल्या आहेत त्यांना १०० टक्के अनुदान थेट दिले पाहिजे.  शासनाने १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी शासन आदेश काढून २० अनुदान देण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे १ व २ जुलै २०१६ रोजी अनुदान पात्र घोषित केलेल्या आणि शासन निर्णय ९ मे २०१८ अन्वये २० टक्के अनुदान मंजूर केलेल्या प्राथमिक माध्यमिक व तुकड्यांना वाढीव अनुदान मंजूर करणे व घोषित १४६ उच्च माध्यमिक व अघोषित १६५६ अघोषित शाळांना अनुदान देणे असे निर्णय निर्गमित केले .या आदेशांची अंमलबजावणी होईल असे आदेश आश्वासन सरकारने सभागृहात दिले, अर्थ आणि शिक्षण खात्याने संयुक्त बैठक घेवून वरील मुद्दे मंजुरीला मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्याचे ठरले. तरीही आचारसंहिता लागण्याची वेळ आली तरी कृती होत नाही. त्यामुळे शिक्षकांचा धीर खचू लागला. १५६ आंदोलने करून आणि  त्याचबरोबर हजारो वेळा अनेक मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री आणि अधिकारी यांना भेटून ते थकून गेले आहेत आणि इतके होऊनही पुन्हा आता होणार नसेल तर मग पुन्हा नवे सरकार आणि पुन्हा नवी आंदोलने करायची का ? याने हे शिक्षक हादरले आहेत. गोंदियात झालेली शिक्षकाची ही आत्महत्या याच वैफल्यग्रस्त मानसिकतेचे झालेले दर्शन आहे. यापुढे तरी अशा दुर्दैवी घटना घडू नयेत म्हणून तातडीने जे शासन निर्णय केले आहेत त्याची त्वरित अंमलबजावणी करायला हवी

                                                   

                                                               हेरंब कुलकर्णी

                                                                                                                            फोन  ८२०८५८९१९५   herambkulkarni1971@gmail.com