प्रिय देवेंद्रजी फडणवीस, निवृत्तीवय ६० नको ५५ करा...तुम्ही तरुण आहात , तरुणांसाठीच निर्णय घ्या

प्रिय देवेंद्रजी फडणवीस, निवृत्तीवय ६० नको ५५ करा...

तुम्ही तरुण आहात ,

तरुणांसाठीच निर्णय घ्या ! 

प्रिय देवेन्द्रजी फडणवीस 

मुख्यमंत्री महाराष्ट्र 

                                       नुकतेच तुम्ही लवकरच निवृत्तीवय ५८ चे ६० केले जाईल असे आश्वासन कर्मचारी संघटनेला दिले आहे. तुम्ही तरुण मुख्यमंत्री आहात. आम्ही तुम्हाला तरुणांचे प्रतिंनिधी मानतो अशावेळी राज्यातील लाखो सुशिक्षित बेकार तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असा निर्णय तुम्ही घेवुच कसा शकता ? तुमची ही भूमिका धक्कादायक वाटते. 

                                       

                     शासकीय कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीवय ५८ चे ६० करावे का ? यासाठी तुम्ही जी खटूआ समिती नेमली होती .तिलाही आम्ही निवेदन दिले होते.

 3 टक्के कर्मचारी दरवर्षी निवृत्त होतात या हिशोबाने दोन वर्षात 1 लाखापेक्षा जास्त जागा निर्माण होतील पण त्या या निर्णयाने होणार नाहीत.  

१)      तुमच्या समितीच्या सदस्य निवडीवर माझा आक्षेप घेतला होता . या समितीत केवळ निवृत्त किंवा कार्यरत अधिकारी घेण्यात आले होते . वास्तविक हा प्रश्न बेकारीशी व कर्मचार्‍यांविषयी समाजाचे आकलनाशी संबंधित आहे. शेतकरी संघटना तर केवळ २० वर्षे शासकीय नोकरी द्या अशा भूमिका मांडीत आहेत.अशावेळी या समितीत सामाजिक कार्यकर्ते,अर्थतज्ञ समाजशास्त्रज्ञ असायला हवे होते.केवळ शासकीय अधिकारी असलेली समिती शासकीय कर्मचार्‍यांच्या बाजूने निर्णय घेणार हे काहीसे चुकीचे वाटते.

२)      मंत्रालयातील विविध खात्यातून निवृत्त होणार्‍या राजपत्रित अधिकार्‍यासाठी ही संघटनांसाठी धडपड आहे. हा मुद्दा तपासण्यासाठी आपण विविध खात्यात असलेल्या ५६ ते ५८ या वयोगटातील राजपत्रित अधिकार्‍यांची संख्या मोजावी त्यातून राज्यातील कर्मचार्‍यांची इतकी मोठी संघटना वेठीला धरून केवळ राजपत्रित अधिकार्‍यांचे हितसंबंध साधले जात आहेत हे तुमच्या लक्षात येईल.मंत्रालयाबाहेरील कर्मचार्‍यांचा याला पाठिंबा नाही हे आपण लक्षात घ्यावे.   

३)      मंत्रालयातील काही प्रथम दर्जाच्या अधिकार्‍यांच्या प्रमोशन व इतर लाभासाठी निवृत्तीचे वय ६० करा हे दडपण सरकारवर आणून त्याबदल्यात राज्यभरातील कर्मचार्‍यांच्या वेतन आयोग,कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे प्रश्न हे लांबणीवर टाकायला शासनाला संमती देणे व इतर मागण्यांवर गप्प बसण्याची राजपत्रित संघटनेची भूमिका ही यात दिसत असलेली तडजोड इतर कर्मचार्‍यांशी आणि सुशिक्षित बेकारांशी द्रोह करणारी आहे.         

४)      महाराष्ट्र सरकारने  अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले त्यात राज्याच्या बेकारीची विदारक स्थिती मांडली आहे.त्यात सेवायोजन कार्यालयात नोंदवलेल्या बेकारांच्या संख्येत १८ टक्के पदवीधर, ७ टक्के पदविकाधारक, ३ टक्के पदव्युत्तर पदवीधारक असे २८ टक्के सुशिक्षित बेकार आहेत.ही संख्या फक्त सेवायोजन कार्यालयात नोंदविलेली आकडेवारी आहे. तिथे न नोंदवलेली संख्या त्याच्या कितीतरी जास्त आहे. देशव्यापी NSSO च्या ६८ व्या फेरीत राज्यात ग्रामीण भागात बेकारीचा दर २.२ आहे व शहरी बेकारीचा दर हा ३.४ दिलेला आहे व राज्याचा सरासरी बेकारीचा दर हा सरासरी २.७ आहे. या आकडेवारीबरोबर वास्तव दाखविणारी बातमी आली की ज्या महाराष्ट्रात ५ हमालांच्या जागेसाठी जे हजारो अर्ज आले त्यात ५ एम फील आणि ९८४ पदवीधर यांनी अर्ज केले होते.

५)      २०११ च्या जनगणनेनुसार देशातील २० टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. भारतात ३ पदविधरांपैकी १ पदवीधर आज बेकार आहे. लेबर ब्यूरो च्या मते महाराष्ट्रात १००० पैकी २८ तरुण बेकार आहेत. गेल्या १० वर्षात कित्येक लाख डीएड आणि बीएड यांना नोकरी मिळू शकल्या नाहीत..

६)      राज्यात इतकी बेकारी असताना रिक्त पदे तातडीने भरायला हवीत आणि त्याचवेळी निवृत्तीचे वय ५० करायला हवे. खरे तर इतकी प्रचंड बेकारी असताना एका व्यक्तिला जास्तीत जास्त २५ वर्षे नोकरी द्यायला हवी त्यामुळे सुशिक्षित बेकारांना संधी मिळेल.    

७)      देशात बहुतेक राज्यात ६० वर्षे निवृत्तीवय आहे व ५८ वर्षे निवृत्तीवय असलेली केवळ ६ राज्ये आहेत व त्यात गुजराथ असल्याचे कर्मचारी संघटना सांगतात. इतरवेळी महाराष्ट्र सरकार गुजराथचे विकासाचे मॉडेल समोर ठेवते आहे. तेव्हा याबाबतीत ही सरकारने गुजराथचे अनुकरण करावे       

८)      यासंदर्भात कर्मचारी संघटनेकडून मांडले जाणारे युक्तिवाद अत्यंत चुकीचे आहेत.मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांचे नोकरीत प्रवेश करण्याचे वय ४३ असल्याने त्याला केवळ १५ वर्षे सेवा करायला मिळेल अशी भूमिका संघटना मांडतात. वयाच्या ४० नंतर सेवेत आलेले असे किती कर्मचारी असतील ? फार तर त्यांना ६० वर्षाची निवृत्ती द्या. त्यांच्या नावाखाली इतरांना वाढ कशाला ? मागासवर्गीयांची इतकी काळजी असेल तर आज आज हजारो मागासवर्गीय तरुण बेकार आहेत.त्यांच्या नोकरीसाठी निवृत्तीवय कमी करून लवकर जागा खाली कराव्यात

९)      आयुर्मान वाढले आहे म्हणून सेवानिवृत्तीचे वय वाढवा असा मुद्दा संघटना मांडतात. प्रश्न कर्मचारी किती वयात कार्यक्षम राहतात हा नाहीच तर बेकारी खूप आहे व नोकर्‍या कमी आहेत. तेव्हा जास्तीत जास्त जणांना नोकर्‍या मिळण्यासाठी केवळ २५ वर्षे नोकरी किंवा ५० व्या वर्षी निवृत्ती हा निकष आपल्यासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात लावायला हवा

१०)   वय वाढलेले अनुभवी कर्मचारी मिळतील असा एक मुद्दा कर्मचारी संघटना मांडतात. वय वाढणे हाच एक निकष असेल तर मग २५ वर्षाच्या अननुभवी UPSC पास असलेल्या तरूणाकडे एक जिल्हा कशाला देता ?कलेक्टर करण्याऐवजी त्याला एखादी ग्रामपंचायत दिली पाहिजे.उलट जितके निवृत्तीवय कमी कराल तितके नवा दृष्टिकोन असलेली,तंत्रज्ञानावर हुकूमत असलेली  तरुण पिढी सेवेत येईल.

११)   सेवाकाळात अखेरच्या काळात आखलेल्या धोरणात सातत्य राहण्यासाठी त्या कर्मचार्‍याला मुदत वाढवून द्यावी असा युक्तिवाद संघटना करतात मग याच निकषावर उद्या ६० वर्षे वय केल्यावर त्याला त्याचे धोरण पुढ न्यायला पुन्हा २ वर्षे द्यावी लागतील. इतके हे तर्कशास्त्र हास्यास्पद आहे.

१२)   शासनाला निवृत्तीच्या वेळी देय असलेली रक्कम २ वर्षे वापरता येईल अशी शासनाची काळजी कर्मचारी संघटना करीत आहेत. इतकीच आर्थिक काळजी असेल तर १५०० कोटी बोजा असलेला वेतन आयोग मागणे थांबवावे.त्यात शासनाची जास्त बचत होईल आणि आज निवृतीला आलेल्या कर्मचार्‍याचे वेतन ५० हजारापेक्षा जास्त असते.त्या रकमेत किमान ८  नवे कर्मचारी नेमता येतील.तेव्हा लवकर निवृत्ती शासनाच्या फायद्याची आहे

               तेव्हा आपल्या सरकारने निवृत्तीवय केवळ ५० ते ५५ वर्षे असावे असा निर्णय घ्यावा . इतक्या प्रचंड बेकारांच्या राज्यात प्रस्थापित कर्मचारी नोकरीचा कालावधी जास्तीत जास्त २५ वर्षाचा असला पाहिजे म्हणजे नव्या पिढ्यांना शिरकाव करता येईल.आपण ५८ चे ६० चा निर्णय घेवून आपण राज्यातील सुशिक्षित बेकारांच्या जखमेवर मीठ चोळू नये ही विनंती. निवृत्तीवय ५० किंवा ५५ करावे 

                                                                   

                                                      

                                               आपला नम्र                                                                                                                                                                                 हेरंब कुलकर्णी   फोन ८२०८५८९१९५                                                                             

                               

Attachments area