चंद्रपूरची दारूबंदी नेमकी कशी झाली ?
(चंद्रपूरची दारूबंदी ३
वर्षापूर्वी झाली.
ही दारूबंदी करताना जो संघर्ष करावा
लागला याविषयी या
आंदोलांनाच्या
नेत्या पारोमिता गोस्वामी यांची
हेरंब कुलकर्णी यांनी घेतलेली
मुलाखत)
- चंद्रपुर मध्ये दारूबंदी तुम्हाला
का गरजेची वाटत होती?त्यासाठी कोणती कारणे
तुम्हाला महत्वाची वाटते ?
शासकीय वेबसाईट ताज्या
आकडेवारीनुसार ताज्या माहितीनुसार वर्ष २०१० २०११ नुसार चंद्रपूर दोन कोटी दहा लाख
लीटर दारू विकली गेली त्याची किंमत ७०० कोटी रुपये होती त्यातून शासनाला १२५ कोटी
रुपये कर मिळाला ही सर्व किंमत ४ लाख कुटुंबांनी सोसली म्हणजे सरासरी प्रत्येक
कुटुंबाचा वर्षाला १७ हजार खर्च दारूवर झाला...शेजारच्या गडचिरोली व वर्धा
जिल्ह्यात दारूबंदी असल्याने या जिल्ह्यातून दोन्ही जिल्ह्यांना दारू पुरवली जाते
त्यामुळे चंद्रपूरची दारू थांबली पाहिजे असे वाटले .शासकीय आकडेवारीनुसार
जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या ४ लाख आहे . केंद्र व राज्य शासनाच्या १९७७ मध्ये
स्वीकृत आदिवासी अबकारी नीतीनुसार ;आदिवासींचे सर्वात
मोठे शोषण दारुने होते असे म्हटले आहे .अशा कारणांमुळे दारूबंदी ही गरिबीतून
सुटण्यासाठीची महत्वाची पूर्व अट आम्हाला वाटली. या जिल्ह्यात कामगारांची संख्या
खूप मोठी आहे .त्यांच्या व्यसनामुळे संसाराची धूळधाण होते .ती थांबवायला दारूबंदी
ही महत्वाची गरज आम्हाला वाटली .
- दारूबंदी या विषयावर काम करावे
असे तुमच्या संघटनेला का वाटले ?
१४ वर्षापूर्वी २००० साली मूल
पोलिस स्टेशनवर २५०० च्या मोर्च्यात सहभागी झालो होतो . तिथून खरे तर हा विषय
मनाला भिडला..नंतर एके रात्री भेंडवी गावाच्या अवैध दारू विकणार्यांनी एका विरोध
करणार्या महिलेच्या डोक्यात कुर्हाडीने मारले होते . त्या महिलेला १५ टाके पडले
होते . तेव्हापासून हा विषय मनात रुतून बसला.. पुन्हा आणखी एक वास्तव लक्षात आले
की अनेकांचा समज असतो की अवैध दारू म्हणजे केवळ हातभट्टीची दारू पण इथे चित्र
वेगळे आहे . ज्या दुकानाला परवाना आहे त्याच दुकानातून ज्या गावात दुकान नाही त्या
गावात दारू पाठवली जाते . रात्री अपरात्री
अशी दारू येताना महिला त्या अडवायच्या . त्यातून महिलांना मारहाण व्हायची
.पुन्हा ज्या दुकानातून ही दारू आणलेली असते त्या दुकानावर यात काहीच कायद्याने
कारवाई केली जात नाही. याच काळात कार्यकर्त्यांनी सतत आंदोलने केली॰ अनेक गावातील
अवैध दारू पकडून दिली . पोलिस कारवाई जिथे करत नव्हते तिथे दारू पकडून दिली . अनेक
गावात नवी दारू दुकाने सुरू करण्याचे प्रयत्न कार्यकर्त्यांनी हाणून पाडले.
मंत्रालयापर्यंत तक्रारी करून परवाने रोखून धरले..
- एकदम संपूर्ण जिल्ह्यात दारूबंदी
करा अशी टोकाची मागणी करण्यापेक्षा शासनाच्या नियमाच्या आधारे महिला मतदानाच्या
आधारे एक एक गावातील दुकान का बंद केले नाही ?
सुरवातीला तुम्ही म्हणता
त्याप्रमाणे आम्ही अनेक गावात हा प्रयोग केला.
आमचा एक गैरसमज दूर झाला की आजच्या प्रस्थापित कायद्यानी दारूबंदी होणारच
नाही . याचे कारण ते कायदे दारूबंदी होणारच नाही अशीच रचना त्या कायद्यांची केली
आहे.. मतदार यादीच्या २५ टक्के महिलांनी मागणी करायची. नंतर उत्पादन शुल्क खाते
प्रत्येक महिलेची चौकशी करतात . नंतर मतदान ठरते.. १५ दिवसांची मुदत दिली जाते .
याचा हेतु हा की दारू मालकांना दबाव आमिष टाकण्यास मुदत मिळावी . या काळात ते
दारुड्याना मोफत दारू देतात . नवरे महिलाना मारहाण करतात . आमच्या एका गावात तर
गावातील पुरूषांना धार्मिक स्थळी सहलीला नेण्यात आले .त्या पुरुषांनी सक्तीने
महिलांना सोबत नेले.. इतके मोठे आव्हान त्या मतदानाला असते . पुन्हा मतदानाच्या
दिवशी ५० टक्के मते ही मतदारयादीच्या एकूण महिलांच्या संख्येच्या असावी लागतात म्हणजे इथे पंतप्रधान मुख्यमंत्री
राष्ट्रपति आपण झालेल्या मतदानाच्या बहुमताने निवडतो पण दारू बंद करायला मात्र
एकूण महिला मतदारांच्या ५० टक्के पाहिजे हा काय प्रकार आहे ?
पुन्हा त्यात ठराव हरला तर पुन्हा वर्ष भर तो ठराव पुन्हा मांडता येणार नाही मात्र
इथे अविश्वास ठराव 6 महिन्यांनी पुन्हा मांडता येतो पण दारुसाठी मात्र एक वर्षाची
अट...आणि जरी ठराव जिंकला तरी दारूवाले अपील करतात .महिलांची बाजू न ऐकताच स्टे
दिला जातो . ते अपील अबकारी आयुक्त मुंबई
यांच्याकडे असते . गरीब महिला मुंबई पर्यन्त जाऊ शकत नाहीत.. यात खूप वेळ जातो .
बायकांना मुंबई पर्यन्त लढावे लागते आणि जारी दुकानं बंद झाले तरी लायसन रद्द होत
नाही . ते दुकान तो दुसर्या गावात नेतो .. असा हा लोकशाही मार्गाने दारूबंदी
करण्याचा महान मार्ग आहे..
दुकान बंद करायला इतक्या
अडचणी असतात मात्र सुरू करायला काहीच त्रास पडत नाही . इथे चंद्रपुर जिल्ह्यात एका
गावातील साधे दुकान बंद करायला इतक्या अडचणी आणि दुसरीकडे चंद्रपुर जिल्ह्यात
दरवर्षी किमान ३० दारू परवाने दिले जात होते
- आंदोलनाची सुरुवात कशी करण्यात आली ?
या आंदोलनासाठी राष्ट्रसंत
तुकडोजी महाराज दारुमुक्ती अभियानाची स्थापना करण्यात आली . ७ जून
२०१० रोजी ५००० लोकांनी रॅली काढून अभियानाची सुरुवात केली .सर्व महिलांनी तहसील
समोर लाक्षणिक उपोषण करून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले . या आंदोलनात लढणार्या
कार्यकर्त्यांनी मोझरी येथे जावून तुकडोजी महाराज यांच्या समाधीसमोर जावून
दारुमुक्ती साथी लढण्याची शपथ घेतली .
- तुमच्या आंदोलनातील सर्वात
ऐतिहासिक टप्पा हा ५००० महिलांचा १३५ किलोमीटरचा विधानसभेवर काढलेला मोर्चा आहे ? हे सारे कसे घडवले ?
आम्ही जिल्हापातळीवर लढत होतो.
मुख्यमंत्र्यांना निवेदने पाठवत होतो पण काहीच परिणाम होत नव्हता .गावोगावी अवैध
दारू सुरूच होती. नवे परवाने दिलेच जात होते. गावोगावीच्या महिलांचा आक्रोश
राज्यपातळीवर सरकार पर्यन्त पोहोचत नव्हता . तेव्हा नागपूरला अधिवेशनावर धडक मारून
आमच्या आदिवासी महिलांचे दु: ख महिलांपर्यंत पोहोचविण्याचे ठरविले. ६००० महिला व
पुरूषांना ५ दिवस एकत्र न्यायचे हे मोठे आव्हान होते .पण रोज ३० किलोमीटर चालत
आम्ही निघालो . सुरवातीच्या दोन दिवसात आमची कोणीच दखल घेतली नाही नंतर बातम्या आल्या आणि आम्ही पोहोचेपर्यंत
नागपूरला आमच्या स्वागताला नागपूरचे कार्यकर्ते आले होते.जेव्हा अंतिम टप्प्यात
गेलो त १० डिसेंबर ला चिमुर ते नागपूर
विधानसभा अशी १३५ किलोमीटर च्या या पदयात्रेचे .महिला आमदारांनी व आर आर पाटील
यांनी मोर्च्यापुढे येवून स्वागत केले.महिला आमदारांनी व मंत्र्यांनी आमची वेदना
समजून घेतली व मुख्यमंत्र्यांची भेट घडवून दिली
- मुख्यमंत्र्यांची काय प्रतिक्रिया
होती ?
सुरवातीला अनेकदा
मोर्चेकर्यांशी नेते जसे बोलतात तसेच ते बोलले .आमची धग आमचा आक्रोश
त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो आहे असे वाटेना तेव्हा आमच्यातील एका वृद्ध महिलेने आपले
ब्लाऊज पाठीमागून फाडून दाखविले .ती म्हणालाई साहेब लहानपणी मी दारुड्या बापाचा
मार खाल्ला लग्न झाल्यावर दारुड्या नवर्याचा
आणि मुलाचा मार खाल्ला आणि मोर्च्याला यायच्या दिवशी मी माझ्या दारू पिऊन आलेल्या
नातवाचा मार खाल्ला .तिने पाठीवरचे मारचे वळ दाखविले तेव्हा कुठे चर्चेत आक्रोश
पोहोचला .दरुणे महिला चार पिढ्यांचा मार खात आहेत हे बघितल्यावर ते ही हलले ....
- मला वाटते त्याच दिवशी विधिमंडळात ही याच विषयावर अशासकीय विधेयक आले होते ....
होय .त्याच .त्याच दिवशी
तेव्हाचे विरोधी पक्ष आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी अशासकीय विधेयक सादर करून
चर्चा घडवली..त्या विधेयकात त्यांनी दारूचे भीषण परिणाम दारूबंदीला विरोध करणार्यांचे
युक्तिवाद हे अतिशय अभ्यासपूर्ण रीतीने मांडले .त्यावर चर्चा होऊन उत्पादनशुल्क
मंत्री राजेंद्र मुळीक यांनी चंद्रपुर जिल्ह्यात दारूबंदी करावी का ?याचा
निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमण्याचे आश्वासन दिले
- पण सरकारने समितीचे आश्वासन पाळले
का ?
३१ डिसेंबर ला रात्रभर दारू
दुकाने सुरू ठेवण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी चंद्रपुर जिल्हाधिकारी
कचेरीसमोर रात्रभर धरणे आंदोलन करण्यात आले
खूप पाठपुरावा केल्यावर
शासनाने पालकमंत्री संजय देवताळे यांच्या नेतृत्वाखाली दारूबंदीवर निर्णय
घेण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. सुरवातीला महिलांचा प्रश्न असूनही यात महिला
सदस्यच घेतले नव्हते पण आमच्या आग्रहानंतर महिला प्रतिंनिधी घेण्यात आल्या. या
समितीत डों. अभय बंग विकास आमटे मदन धंनकर मनोहर सप्रे विजया बांगडे शोभा ताई
फडणवीस यांचा समावेश होता.
- या समिती समोर तुमच्या संघटनेने
जनभावना कशी व्यक्त केली ?
या समितीला जनभावना समजावी
म्हणून श्रमिक एल्गार संघटनेने अनेक संस्था ग्रामसभा व्यक्ती यांचे ठराव दिले. यात
एक लाख लोकांच्या सहयांचे निवेदन दिले . इतक्या प्रचंड संख्येने निवेदन दिल्याने
ज्ंनभावनेचे त्यात प्रतिबिंब पडले . ग्रामसभा त्या गावाचे प्रतिनिधित्व करते.
जिल्ह्यातील ८४८ गावांपैकी ५५१ गावांच्या
ग्रामसभांचे ठराव देण्यात आले .त्यामुळे जळलापास ६५ टक्के गावांची जनभावना त्यात
व्यक्त झाली.. त्याचसोबत १५४३ बचत गटांचे ठराव १७ मसजीद कमिटीचे ठराव ७७ तंटामुक्त
समिती अध्यक्षांचे ८० सरपंचाचे ठराव ३९ जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्यांचा
पाठिंबा असे जनभावनेचे प्रतिबिंब असलेले ठराव समितीला देवून चंद्रपूर जिल्ह्याची
जनभावना पोहोचविण्यात आली
- तरीही समितीचे काम काही
काळ का थांबविण्यात आले ?
समितीचे असे प्रभावी काम सुरू असताना अशाही परिस्थितीत
जनभावनेचा अपमान करून १० नवीन दारू दुकानांचे परवाने मंजूर करण्यात आले . तेव्हा
संतप्त समिती सदस्यांनी समितीचे काम थांबविले व उपोषण करून कार्यकर्त्यांनी निषेध
केला.
- समितीचे कामकाज पूर्ण होऊनही
संघटनेने पुन्हा पुन्हा आंदोलने का केली ?
देवतळे समितीने एकूण
१३ बैठका आयोजित केल्या..या समितीला एकूण ३६७८ निवेदने प्राप्त झाली .त्यातील ८०
टक्के निवेदने दारूबंदीची मागणी करणारी होती .पण तरीही अहवाल सादर होऊ नही
दारूबंदी होत नसल्याने श्रमिक एल्गार च्या कार्यकर्त्यांनी खेड्यापाड्यातील
महिलांची ८०००० पोस्टकार्ड मुख्यमंत्र्यांना पाठविली . “ त्या पत्रात “मुख्यमंत्री
जागा हो माझ्या सुखाचा धागा हो “ असा मजकूर होता.. एवढे प्रचंड कष्ट घेवूनही
मुख्यमंत्री लक्ष देत नसल्याचे पाहून पुन्हा डिसेंबर २०१२ मध्ये विधानसभेवर १५
हजार महिलांचा विराट मोर्चा काढण्यात आला . पुन्हा आश्वासन देण्यात आले.. या
मोर्चाचा परिणाम म्हणून विधानसभा अध्यक्ष
दिलीप वळसे यांनी आमदार मंत्री यांची बैठक बोलावली . बैठकीत बहुतेकांनी दारू बंदी
ची बाजू घेतल्याने कॅबिनेट मध्ये हा विषय घ्यावा
असे सांगितले..
- पदयात्रेनंतर तुमचे जेलभरो
आंदोलनही खूप गाजले .ते नेमके कशासाठी
केले होते ?
एक महिन्याची मुदत देवूनही
मुख्यमंत्री निर्णय घेत नसल्याने महिलांनी २६ जानेवारी २०१३ रोजी जेलभरो आंदोलन
करण्यात आले..पालकमंत्री जिथे झेंडा वंदन करतात तेथेच आम्ही आंदोलन करून अटक करून
घेतली . प्रजासत्ताक लोक शाहीत लोक सर्वोच्च स्थानी असताना या जिल्ह्यातील
बहुसंख्य महिलांची जनभावना २६ जानेवारीला विचारात तर घेतली तर नाहीच पण उलट अटक
करण्यात आली . त्याचा निषेध म्हणून अटक झालेल्या १९७ महिलांनी जामीन घेण्यास नकार
दिल्याने प्रशासन हादरले . स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी निरोप पाठविला की जामीन घ्या
तुमच्या बाजूचा निर्णय घेतो पण आम्ही आता फसणार नव्हतो त्यामुळे
महिलानी तुरुंगात जाण्याची भूमिका
घेतली आणि नागपूर कारागृहात या महिल्या ८ दिवस राहिल्या. या निरक्षर गरीब महिला
कधी गावाबाहेर न गेलेल्या पण तुरुंगात राहण्याचे असामान्य धैर्य त्यांनी दाखविले ..शेवटी
गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी या महिला वरचे सर्व गुन्हे मागे घेतल्याची भूमिका
घेतली व मगच महिला बाहेर आल्या. त्यानंतर ही अनेक ठिकाणी महिला मेळावे मोर्चे
सुरूच राहिले . अवैध दारू अनेक ठिकाणी महिलांनी पकडून दिली . एकदा तर अबकारी
खात्याच्या अधिकार्यांना फोन करूनही पकडलेली चोरटी दारू न्यायला आले नाहीत म्हणून
महिलांनी ४०० बाटल्या अबकारी खात्याच्या कार्यालयासमोर या बाटल्या नेवून फोडल्या .
एकदा जिल्हाधिकारी यांच्या केबिनमध्ये पकडलेल्या बाटल्या नेवून ठेवल्या .. हळूहळू
महिला संतप्त होत गेल्या . एके ठिकाणी तर पालकमंत्र्यांची सभा महिलांनी उधळून
लावली
- आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात
तुम्ही राजकीय पक्षांची कोंडी केल्यामुळे या आंदोलनाला निर्णायक वळण मिळाले असे
म्हटले जाते .तर नेमकी काय राजकीय भूमिका घेतली ?
सर्व प्रकारची आंदोलने करूनही
मुख्यमंत्री शब्द पाळत नव्हते .विधानसभेवर मोर्चा काढला .1 लाख सहयांचे निवेदन
दिले .मुख्यमंत्राना ८० ००० पत्र लिहिलीत .तरीही शासनाला काहीच फरक पडला
नाही.तेव्हा लागोपाठ येणार्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत आक्रमक भूमिका
घेण्याचे आम्ही ठरविले . ८ मार्च २०१४ रोजी चंद्रपूर येथे श्रमिक महिला मतदार
अधिवेशन घेण्यात आले . त्यात ५००० महिला पुरुष उपस्थित होते . यावेळी “ आमचे मत
आमच्या मुद्द्यांवर “ देण्याचा निर्धार महिलांनी केला . त्यानंतर महिलांनी लोकसभा
निवडणुकीत उमेदवारांना भाषण करण्यापूर्वी दारूबंदी वर बोलायलाच लावले .कोणत्याही
सभेत आमच्या महिला असायच्यात व उभे राहून दारूबंदीवर बोला असे स्पष्ट विचारायच्या
.त्यामुळे अनेक नेत्यांनी सभांचा धसका घेतला . अगदी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री
यांनाही अगोदर दारूबंदी वरच बोलावे लागले.गृहमंत्री आर आर पाटील यांच्या सभेत
त्यांनी आमच्या महिलांना अगोदर बोलू देण्याची भूमिका घेतली .मुख्यमंत्र्यांनी तर
निवडणूक संपल्यावर नक्कीच महिलाना आवडेल असा सकारात्मक निर्णय मी घेणार आहे असा
शब्द देतो असे घोषित केले पण इतके होऊ नही काहीच फरक पडला नाही .तेव्हा आम्ही
विधानसभा निवडणुकीत थेट भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला .काहींना कदाचित आवडणार नाही
पण राजकीय पक्ष जर विशिष्ट धंनिकांसाठी जनशक्तीला लाथाडत असतील तर मग त्या
जनशक्तीची ताकद त्यांना दाखवून देणे एवढाच पर्याय आंदोलनाच्या हातात उरतो आणि ही
निवडणूक जर आम्ही घालवली असती तर मग पुन्हा ५ वर्षे आम्हाला हतबल होऊन राहावे
लागले असते हे लक्षात घेऊन आम्ही व्युव्हनिती तयार केली .आणि जो दारूबंदी चा शब्द
देईल त्याला थेट पाठींबा देण्याचा निर्णय घेतला . शेवटी विधानसभा निवडणूक आली . या
निवडणुकीत सुधीर मुनगंटीवार यांनी आमचे सरकार आल्यास दारूबंदी करण्याचे लेखी
आश्वासन दिले आणि त्यामुळे श्रमिक एल्गारने त्यांना पाठिंबा दिला . ते निवडून आले
व २० जानेवारी २०१५ रोजी चंद्रपूरात दारूबंदी घोषित झाली..
- तुमच्या सर्व आंदोलनातील मला सर्वात अस्वस्थ करणारे आंदोलन हे महिलांनी
मुंडन करण्याचे मला वाटते...ते नेमके कसे केले ?
हे आंदोलन हा आमच्या
महिलांचा आत्मक्लेश असलेला आकांत होता .आम्ही गेली ४ वर्षे जिवाच्या आकांताने
केलेल्या लढाईत आम्हाला पदोपदी जे फसविण्यात आले त्याची ती सर्वात तीव्र कडवट
प्रतिक्रिया होती .त्यासाठी आम्ही दोन निवडणुकांच्या मधला काळ निवडला की जेणेकरून
काही निर्णय होऊ शकेल आणि पालकमंत्री हे जिल्ह्याचे पालक असल्यामुळे त्यांच्या
घरासमोर हे अत्यंत धक्कादायक आंदोलन करण्याचे ठरविले .पुन्हा स्वातंत्रदिनाचे
औचित्य यासाठी निवडले की आम्हाला हे दाखवायचे होते की दारूबंदी होईपर्यंत आमची
गरीब महिला स्वातंत्र्यपणे जगू शकत नाही त्यामुळेच स्वातंत्रदिनाच्या अगोदरच्या दिवशी मुंडन
करण्याचा निर्णय केला..
- तुम्ही स्वत : एका वेगळ्या
वैचारिक वातावरणात वाढलात पण ज्या महिलांनी तुमच्याबरोबर मुंनाडण केले त्या तर या
पारंपारिक परंपरेतून केसाला सौभाग्याचे लेणे माणणार्या होत्या मग नेमके या
महिलांनी केस काढायची तयारी कशी दाखवली ?
तुमची शंका रास्त आहे
पण मलाही आश्चर्य वाटले .एकूण ५० पेक्षा जास्त महिला केस कापायला तयार झाल्या
होत्या पण फक्त ३० महिलांचे मुंडन करणे आम्हाला त्या दिवशी शक्य झाले .या महिलांना
त्यांच्या घरूनही कुणीच विरोध केला नाही हे विशेष .पारंपारिक कुटुंबातून येवूनही
या महिलांना विरोध जाळा नाही किंवा केस कापून छोट्या गावात गेल्या तरी कुणी
तिरस्कार टवाळी केली नाही हे एकूणच आमच्या आंदोलनाने निर्माण केलेल्या वातावरणाचे
यश होते .
१४ ऑगस्ट २०१४ रोजी पालकमंत्री यांच्या
घरासमोर ३० महिलांनी मुंडन केले . तेव्हा लाखो लोक हळहळले . अनेक महिला ते बघताना
रडत होत्या .महिलांनी आपले केसा देणे म्हणजे आपल्या भावविश्वातील सर्वात नाजुक भाग
आपल्या स्रीत्वाची ओळख सोडून देणे असेच होते पण बघणारे रडत होते पण आमच्या महिला
मात्र शांत होत्या .अक्षरश: आमच्या गरीब कष्टकरी महिलांनी सर्वस्व देऊन हे आंदोलन
यशस्वी केले
- तुमच्या सर्वच आंदोलनात एक वेगळी
कल्पकता जाणवते त्यानंतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक आंदोलन केले ते कोणते ?
यानंतर तर
मुख्यमंत्र्यांना मिस कॉल देण्याचा एक मोठा कार्यक्रम राबविण्यात आला .मिस कॉल हे
नेहमी एखादी आठवण करून देण्यासाठी वापरला जातो .हीच व्यवहारातील संकल्पना आम्ही
थेट अनेकवेळा दारूबंदीचे आश्वासन देवून विसरलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा पुन्हा
वचनाची आठवण करून देण्यासाठी हे मिस कॉल आंदोलन केले .कुणीही खेड्यातील गरीब
नागरिक महिला थेट मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या वचनाचे काय झाले हे थेट विचारात होता
हा लोकशाहीतील सामानी नागरिकाचा अधिकार आम्ही प्रत्यक्षात आणला ही या आंदोलनामागची
भावना मला जास्त महत्वाची वाटते
- सुधीर मुनगंटीवार यांना पाठिंबा
देताना आपल्यावर राजकीय शिक्का बसेल अशी भिती वाटली नाही का ?
नक्कीच नाही .याचे कारण
हा जिल्हा आम्ही सर्वच राजकीय पक्षा शी गरिबांच्या हितासाठी केलेला संघर्ष
बघितलेला आहे .आम्ही सर्वच राजकीय पक्षांना समान अंतरावर ठेवले आहे हेही जनतेला
माहीत आहे .आमचा हा प्रवास जनतेने बघितल्यामुळे अर्थातच आमच्याविषयी कुणाचेच
गैरसमज झाले नाही . आज दिल्लीत राष्ट्रीय जनमत ढवळून काढणारे अरविन्द केजरीवाल तर
८ दिवस आमच्याकडे येवून राहिले होते व ग्रामीण समस्यांचा अभ्यासा केला होता
.तेव्हा आम्हाला राजकीय महत्वाकांक्षा असत्या तर आमा आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते
लोकसभेला अडून बसले होते तेव्हाच केवळ दारूबंदी साठी हा पाठींबा असल्याची जनतेला
खात्री आहे .उद्या जनतेच्या प्रश्ना वर आम्ही या सरकारच्या विरुद्ध ही उभे राहू
शकतो हे सर्वांनाच माहीत आहे .आम्ही जरी त्यांना पाठिंबा दिला तरी आम्ही त्यांच्या
व्यासपीठावर गेलो नाही आम्ही आमचे दारूबंदिविषयक जनजागरण करत राहिलो आणि आमच्यावर
राजकीय शिक्का मारणार्याना आम्ही विचारू इच्छितो की जो दारूबंदीला पाठिंबा देईल
त्याला आम्ही पाठिंबा देऊ असे जर जाहीर केले होते तर मग बाकीच्या पक्षांना हा
राजकीय फायदा उठवायला काय हरकत होती ?
- दारूबंदी शी संबधित असलेल्या अबकारी खात्याचा अवैध
दारू रोखण्याबाबत तुमचा काय अनुभव आहे ?
या खात्याचा आमचा अनुभव
अतिशय निराशाजनक आहे. या जिल्ह्यात बेकायदा दारू म्हणजे हातभट्टीची दारू कमी होती
तर परवानाधारक दुकानातूनच जवळच्या खेड्यापाड्यात दारू पाठविली जात होती .याचा अर्थ
अबकारी विभागाचे नियंत्रण फारसे नव्हते .पुन्हा अशी अवैध दारू ही मध्यरात्रीच्या
सुमारास वाहिली जाते आणि तेव्हा या कार्यालायात कोणीच नसते तेव्हा या कार्यालयाचा
अवैध दारू पकडायला काही उपयोगच होत नाही . आमच्या महिलांनी अगदी पहाटे 3 वाजता
जागे राहून दारू पकडून दिली आहे पण अबकारी खात्याचे अधिकारी मात्र अनेकदा येत नाहीत
.एकदा निमगाव गावात दारू रात्री ८ वाजता पकडली तेव्हा महिलांनी फोन केले .रात्रभर
महिला ऑन करत होत्या तेव्हा ते खोटे सांगत राहिले की इथपर्यंत आलो आणि शेवटी फोन
बंद करून टाकला..पुन्हा जे वाहतूक करतात अशा काहींना अटक होते पण ती दारू ज्या
परवाना धारक दुकानातून ती दारू आणली त्या दुकान मालकाला अटक होत नाही की त्या
दुकानाचा परवाना रद्द होत नाही..आम्ही जिल्हाधिकार्यांना आमच्या महिलांनी
कितिवेळा दारू पकडली आणि कितिवेळा फोन केले हा सर्व तपशील देणारा अर्ज दिला पण
तरीही अबकारी अधिकार्यांमध्ये काहीच सुधारणा झाली नाही .एकदा तर आम्ही अधिकारी
जप्त केलेली दारू न्यायला येत नाहीत म्हणून या कार्यालयाच्या दरसमोर नेवून १००
पकडलेल्या बाटल्या फोडल्या होत्या .परवाना दुकानदार च अवैध दारू विकताना व ती
पकडायला महिला जीव धोक्यात घालून काम करत असताना ज्या खात्यावर ही जबाबदारी आहे ते
मात्र बेजबाबदार वागून आपले कर्तव्य करत नाहीत हे फार गंभीर आहे
- नववर्षाच्या स्वागतासाठी खूप दारू
विकली जाते याबाबत आपण आंदोलन नेमके कशासाठी केले होते ?
नववर्षा चा एक चांगला संकल्प
करावयाचा असतो .व्यसन मुक्तीचा संकल्प करायचा असतो पण शासनाने ३१ डिसेंबरला पहाटे
५ वाजेपर्यंत दारूची दुकाने उघडी ठेवायची परवानगी दिली होती .तरुणांना दारू
प्यायला एकप्रकारे शासनाच प्रोत्साहन देत होते. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ४ कलम ४७
नुसार राज्य आपल्या जनतेसाठी मादक पेय आणि आरोग्यास अपायकारक अशा अमली द्रव्ये यांचे
औषधीय प्रयोजनाखेरीज सेवन करण्यावर बंदी आणील असे म्हटले असताना शासनाने अशा
प्रकारे दारू प्यायला प्रोत्साहन देणे राज्यघटनेचा अपमान करणारे आहे .याउलट या
इडवशी ड्राय डे घोषित करायला हवा अशी भूमिका आम्ही घेतली आणि शासनाच्या भूमिकेचा
निषेध म्हणून रात्रभर ३१ डिसेंबरला कडाक्याच्या थंडीत आम्ही जिल्हाधिकारी
कचेरीसमोर संपूर्ण रात्रभर धरणे धरले
- दारू बंदीचे तुमचे आंदोलन सुरू
असताना समाजकार्य महाविद्यालयाने दारुमुळे विधवा होणार्या महिलांबाबत केलेला एक अहवाल खूप चर्चेचा विषय ठरला ?या अहवालाचे नेमके काय निष्कर्ष होते ?
प्रा .जयश्री कापसे यांनी
पुढाकार घेऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली समाजकार्य महाविद्यालयाच्या
विद्यार्थ्यानी हे संशोधन केले .चंद्रपुर जिल्ह्यातील मूल तालुक्यातील केलझर या
गावाचे सर्वेक्षण केले .या गावाची लोकसंख्या २८४५ व एकूण कुटुंबे ८७९ आहेत
.धक्कादायक माहिती ही उघड झाली की ८७९ कुटुंबात १३९ महिला विधवा व १० परित्यक्ता
आहेत .यातील ५६ टक्के महिला वयाच्या ४० व्या वयाच्या आत विधवा झाल्या आहेत .यातील
१०२ विधवा महिलांच्या मुलाखती घेतल्या तेव्हा ८६ टक्के महिलांनी आमच्या पतीच्या
मृत्युचे मुख्य कारण दारूच असल्याचे सांगितले .परित्यक्ता महिलांच्या मुलाखती
घेतल्या तेव्हा १० पैकी ७ महिलाना त्यांचे पती ने दारू पिऊन खूप त्रास दिला असे
सांगितले .दारू च्या पैशाने विकास करू पाहणार्यांनी आणि दारूबंदीची खिल्ली
उडविणार्यांनी हे भयानक गावागावातले वास्तव बघायला हवे .यात मृत्यू आलेले बहुतेक
जण वयाने तरुण होते व त्यांच्या पत्नी तर खूपच लहान होत्या .त्यांना खूप लहान मुले
होती अशा स्थितीत ज्या मनुष्यबळ विकसित करण्याची आज चर्चा होते तेथे आपण या तरुण
स्त्रिया ही लहान मुले व मेलेले तरुण यांच्या आयुष्याकडे त्यांच्या मनुष्यबळा कडे
आपण कसे बघणार आहोत ?हा माझा प्रश्न आहे
- आजच्या प्रस्थापित कायद्याने दारू बंद होणार नाही तेव्हा संपूर्ण जिल्हाभर दारूबंदी करा हीच मागणी तुम्ही का लावून धरली ?आजच्या कायद्यांवर तुमचा विश्वास का नाही ?
घोसरी गावात ४० टक्के
महिलांनी सह्या करून दारूबंदीसाठी ग्रामसभा मागणी केली .मतदान जाहीर झाल्यावर दारू
विक्रेत्यानी गावात १५ दिवस मोफत दारू देणे सुरू केले .महिलाना घराघरात मारहाण
सुरू झाली .मतदानाच्या एक दिवस अगोदर दारू विक्रेत्यांनी गाड्या आणून शिर्डी व शेगाव
ला नेले . ज्या महिला जात नव्हत्या त्यांचे नवर्याना मुलांसह गाडीत बसविले व
त्यामुळे अनेक महिलाना जावे लागले अशीच घटना जुनासुर्ला गावात घडली .ग्रामसभेची
मागणी केल्यावर दीड महिना मतदान च घेतले नाही .या दीड महिन्यांच्या काळात फुकट
दारू वाटप सुरू झाले महिलाना भेटवस्तू करण्यात आले .मजुरीला जाणार्या महिलांना
मतदान ५ वाजेपर्यंत आहे असे सांगून कामावर नेले व मतदान वास्तविक दोन वाजेपर्यंत च
होती .मतदान समपल्यावर महिलांना गावात आणण्यात आले त्यामुळे केवळ २७ मते दारू
दुकानाच्या बाजूने व ५३१ मते विरोधात असूनही एकूण मतांच्या पेक्षा एक मत जास्त
नसल्याने दारूबंदी चा ठराव फेटाळला गेला यावरून ही तथाकथित दारूबंदीची लोकशाही
किती भयानक आहे याची कल्पना येईल ..खडसंगी या गावात
दारूबंदीच्या ग्रामसभेला महिलांची ९०० पैकी ५०० उपस्थिती होती .कोणतेही कारण न
देता सुरू असलेली ग्रामसभा रद्द करून टाकली .इतकी प्रशासन व दारूवाल्यांची मनमानी
आहे .ज्या केळ्झर गावात ८६ टक्के मृत्यू हे दारू ने झाले आहेत त्या गावात
मतदानाच्या दिवशी हे मतदान केवळ दारू दुकान गावाबाहेर नेण्यासाठी आहे .आजचे मतदान
रद्द झाले आहे अशा अफवा पसरवण्यात येवून ठराव बारगळवला. पुन्हा महिलांनी ग्रामसभा
बोलावण्यासाठी जेव्हा निवेदन दिले तेव्हा काहीतरी तांत्रिक कारण देवून ते फेटाळले
..या निवडक उदाहरणातून आपल्याला कळेल की महिला दारू दुकान बंद करू शकतात ही
लोकशाही किती फसवी आहे .प्रशासन आणि दारूवाले यांच्या पैशापुढे या गरीब निरक्षर महिला
काशी टिकतील म्हणून आम्ही अंनुभावातून हे शिकलो आहोत की आजच्या प्रस्थापित
कायद्याने दारू बंद होणार नाही तेव्हा संपूर्ण जिल्हाभर दारूबंदी करा हीच मागणी
आम्ही लावून धरली
- अवैध दारूला विरोध करताना अनेक महिलांना मारहाण झाल्याच्या घटना ही घडल्यात ...
हे सांगताना नक्कीच वेदना होतात ..आमच्या बायकांनी जिवावर उदार होऊन अवैध
दारू थांबवली आहे .या गुंडगिरीला आमच्या महिला पुरून उरल्यात .वरोरा तालुक्यात
भटाळा या गावात किराणा दुकानातून अवैध दारू विकणारा दारू विक्रेता घरातील धान्य व
किराणाच्या बदल्यात दारू देत होता .त्याचे दुकान किरणाचे असल्याने ते सामान तो
पुन्हा विकायचा .बायका मजुरी करून धान्य किराणा आणायच्या आणि नवरे ते धान्य पुन्हा
नेवून विकायचे .पोलिसांना सांगूनही काही फरक पडत नव्हता .अखेर महिलांनी त्याला
दारू विकताना रंगेहात पकडले तेव्हा त्याने विळ्यांनी महिलेवर वार केला व एका
महिलेच्या हाताची तीन बोटे निकामी झाली .माजरी गावात तर आमच्या दारूबंदीसाठी
लढणार्या महिलेला चौकात अडवून शिवीगाळ केली आणि तिची सदी सोडण्याचा प्रयत्न केला
.पुन्हा महिलांना शिव्या देणे त्यांच्या चारित्र्याचा उदधार करणे .तिच्या दारुड्या
नवर्याकडून तिला मारहाण करायला लावणे हे प्रकार तर नेहमीचेच आहेत ...तुम्ही
म्हणाल की दुर्गम आदिवासी भागात महिलांना हा त्रास होणारच .पोलिस कमी असतात पण
बारामती हे सत्ताकेंड व जागरूक असलेले ठिकाण .तेथील अंगणवाडी सेविका जी दारूबंदीला
विरोध करत होती तिला २६ जानेवारीला झेंडावंदनाला जाताना दारूविक्रेत्यानी मारले
तिची साडी फेडण्याचा प्रयत्न केला .हे जर बारामती परिसरात घडते तर याचा अर्थ
दारूबंदी करणार्या महिलांना शिवीगाळ व मारहाण यासाठीचे कायदे खूप कडक करायला हवेत
म्हणजे कुणाची हिंमत होणार नाही नक्कीच
.आमच्या महिला जिवावर उदार होऊन दारू पकडून देण्याचे काम करतात . दारूच्या प्रश्ना
वर महिलाना खूप त्रास होतो भंडारा जिल्ह्यात एका महिलेचा खून झाला भेंडवी गावात
एका महिलेला कुर्हाडीने मारले होते .महिला दारू शोधायला झडती घेतात तेव्हा
त्यांच्यावर चोरीचे गुन्हे दाखल केले जातात शिवीगाळ चारित्र्याचा उद्धार हे तर
नेहमीचेच आहे .नवरे मारतात अशावेळी
महिलाना धीर देणे खूप कठीण असते .अशावेळी मी त्यांना सावित्रीबाई ची गोष्ट सांगते
व आपल्याला केवळ शिव्या दिल्या सावित्रीने शेण खाल्ले असे सांगते .जेव्हा शिव्या
देतात तेव्हा सावित्रीबाईचा जप करा असे परोमिता बायकांना सांगते .दारु वरून शिवीगाळ हा झीरो tolerance गुन्हा ठरवण्याची आमची शासनाकडे मागणी आहे
- दारूबंदी झाली त्या क्षणाला तुमची
प्रतिक्रिया काय होती ?
मुळात आमची अनेकदा फसवणूक झाली
होती त्यामुळे नवे सरकार इतक्या झटकन निर्णय करेल असे खरच वाटत नव्हते तेव्हा
निर्णय झाल्यावर विश्वासच बसत नव्हता .हा माझा विजय नव्हता तर पादया पाडयावरच्या
निरक्षर गरीब महिलांच्या सामर्थ्याचा हा साक्षात्कार होता .करोडो रूपयांची आर्थिक
ताकद असणार्या धन दांडग्याना गरीब महिलांनी हरविले होते .चंद्रपूरच्या एका लहान
पाडयावरच्या गरीब महिलेच्या आकांताने हजारो किलोमीटरवरचे मंत्रालय हलले होते ही
लोकशाहीची ताकद मला सर्वात जास्त या आंदोलनाच्या यशामुळे भावली ...नवरा मुलांचा
दारू मुळे मार खाणारी गरीब महिला आता सुखाने जगेल .तिच्या संसारात समाधान निर्माण
होईल .चार पैसे बचत होऊन परिस्थिति सुधारेल हे सारे समाधान त्यादिवशी वाटले
.आमच्या बायका सारा संकोच सोडून रस्त्यावर बेधुंद होऊन नाचत होत्या ..4 वर्षाचे
सारे श्रम सार्थकी लागल्याचे ते सारे आनंदी क्षण बघणे हा माझ्याही आयुष्यातील एक
सार्थकतेचा क्षण होता..
- दारूबंदी झाल्यावर कार्यकर्ते बाजूला होतात आणि दारूबंदीची अमलबजावणी सरकारवर ढकलून देतात असा एक आरोप नेहमी केला जातो ..
नक्कीच असे होत असेल पण
चंद्रपुर जिल्ह्यात तसे घडणार नाही .याचे कारण आम्हाला याची पूर्ण कल्पना आहे की
अवैध दारू वाढेल त्यामुळे दारूबंदी आंदोलांनाइतकेच कष्ट आम्ही आताही घेणार आहोत
.एक टोल फ्री क्रमांक आम्ही देत असून कुणीही अवैध दरुबाबत तक्रार करण्याची सोय
त्यात असेल .पुन्हा सध्या आम्ही जे विजय मेळावे घेत आहोत त्याला विजय मेळावा असे
नाव न देता आम्ही निर्धार मेळावा असेच नाव दिले आहे यातच आमची जबाबदारीची व
दारूबंदी यशस्वी करण्याची बांधिलकी दिसते .व्यसनमुक्ती विषयी जागरूकता निर्माण
करण्यासाठी एक महिन्याची यात्रा आम्ही जिल्हाभर काढली व आमचा २००० स्क्वेयर 30
लाखाचे बांधकाम व्यसन्मुक्ती केंद्र शासनाने चालविण्यासाठी बक्षीसपात्र करून
द्यायला तयार आहोत .यातच आम्ही या विषयावर किती गंभीर आहोत हे कळेल
- मुंबई दारूबंदी अधिनियम १९४९ च्या
कायद्याअंतर्गत सरकारला असलेले अधिकार प्रभावीपणे वापरले तरी दारूचा महापौर रोखला
जाईल असे तुम्ही नेहमी म्हणता .तर तुम्ही त्या कायद्याच्या कोणत्या कलामांविषयी बोलत
असता ?
नक्कीच .का कायदा
वाचल्यावर लक्षात येते की या कायद्याचा जितका प्रभावी वापर शासनाने करायला हवा
तितका तो केलेला नाही .कलम १३९ (१)(अ) प्रमाणे शासन संपूर्ण महाराष्ट्रात किंवा
महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागात संपूर्ण दारूबंदी करू शकते .परवाना परमीट पासेस व
कोणत्याही अधिकारात बंदी आणू शकते .पोळीसा विभागच नाही तर कोणत्याही खात्याच्या
व्यक्तींना कायद्याच्या अमलबजावणीचे आदेश देवू शकतात . कलम ५५ नुसार परवाने अगर
परमीट रद्द केल्यास परवानाधारक तसेच परमीटधारक नुकसानभरपाई मागू शकत नाहीत तसेच
कोणतेही शुल्क किंवा अनामताची रक्कम परत मागू शकत नाही .कलम ५६ प्रमाणे शासन
लायसन्स परमीट रद्द किंवा निलंबित करू शकतात .कलम ६५ ते ९० व १०८ मध्ये अनेक
गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे .कलम १३४ प्रमाणे गावातील पोलिस पाटील सरपंच व
इतर शासकीय कर्मचार्यांनी पोलिसांना सादर कायद्यातील गुन्ह्याबद्दल माहिती देणे
बंधनकारक आहे तसेच गुन्हा घडत असल्यास त्यावर आळा घालणे बंधनकारक आहे .थोडक्यात या
सर्व तरतुदी जर प्रभावीपणे वापरल्या तर शासन समर्थपणे दारू रोखू शकते
- पण या अधिनियम १९४९ मध्येही काही सुधारणा व्हायला हव्यात असे तुम्ही म्हटले आहे ..कोणते बदल तुम्हाला अपेक्षित आहेत ?
या कायद्यात विदेशी
दारू प्यायला परवाने लागतील असे म्हटले आहे पण देशी दारू प्यायला मात्र परवाने
लागत नाही याचा अर्थ देशी दारू पिण्यासाठी मुक्त परवानगी दिली आहे असा होतो तेव्हा
देशी दारू प्यायला परवाने सक्तीचे करावेत .दारूविक्रेत्यांनी एखाद्या व्यक्तिला
दारू विकताना वैद्यकीय अधिकार्यांचे औषध पत्र बघायला मागितले पाहिजे अशी तातूद आज
नाही ती करण्याची गरज आहे .विना परवाना देशी दारू विकत घेणार्यांवर आगर बाळगणार्यांवर
दाखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा दाखल झाला पाहिजे .दारूविक्रेत्यानी विकत घेणार्यांचे
परवाने आपल्या रजिष्टर मध्ये नोंदविले पाहिजे .परवाना न देता केलेल्या विक्री च्या
दुकानाचा परवाना रद्द करण्याची तरतूद आवश्यक आहे
- हेरंब कुलकर्णी
दारूबंदी असून दारू मोठ्या प्रमाणात विकली जाते असा प्रचार केला
जातो. दारूबंदी आंदोलनाच्या नेत्या पारोमिता गोस्वामी यांना याबाबत विचारले .
तेव्हा त्यांनी आकडेवारी देवून हा दावा खोडून काढला. त्या म्हणाल्या “ दारूबंदी
नसतांना खुलेपणाने जितकी दारू विकली जाते तितकी दारू कधीही चोरून विकली जात नाही
हे वास्तव लपविले जाते..उदाहरणार्थ चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी नसताना दारू
२.२५ कोटी लिटर विकली जात होती .व त्याचबरोबर चोरटी दारूही विकली जात होती .याचा
अर्थ किमान ३ कोटी लिटर दारू विकली जात होती . पोलिसांनी पहिल्या वर्षात पकडलेली
चोरटी दारू ही १५ लाख लिटर होती .त्याच्या किमान ५ पट दारू विकली जाते असे जरी
गृहीत धरले तरी ती पूर्वीच्या प्रमाणात फक्त २५ टक्केच होते .त्यामुळे दारूबंदी
फसली हा युक्तिवाद फसवा आहे आणि अवैध दारूवर कारवाई करण्याचे कायदे सक्षम नाहीत
त्यामुळे अवैध दारू वाढते.अवैध दारू विकल्यावर लगेच जामीन मिळतो.शिक्षा होत
नाही.ज्या वाहनातून दारू वाहिली जाते ते वाहन जप्त होत नाही. उत्पादनशुल्कखाते
काहीच काम करत नाही “ पारोमिता या कायद्याचे बारकावे समजून सांगत होत्या.
|
पारोमिताच्या संघटनेने दारूबंदीसाठी जेव्हा चिमूर ते नागपूर असा
लॉंगमार्च काढला तेव्हा पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते. ते फारसे
गांभीर्याने घेत नाहीत हे बघितल्यावर ती महिला पाठीवरील ब्लाउज फाडीत म्हणाली “
आज मी तिसऱ्या पिढीचा मार खाऊन मोर्च्यात आली आहे. लहानपणी बाप दारू प्यायचा आणि
मारायचा.लग्न झाल्यावर नवरा दारू पिऊन मारायचा आणि आज मोर्च्याला जाऊ नये म्हणून
मुलाने मला मारले “ ही वेदना ऐकल्यावर सारेच हलले होते. हा प्रसंग ऐकल्यावर
वाटले की दारू हा बुद्धीने नाहीतर हृदयाने समजून घेण्याचा विषय आहे...
|
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा