अदृश्य भारताची गोष्ट

निवडणुकीत जाहीरनामे चर्चिले जातात. त्यातून देशातील प्राधान्याचे प्रश्न कोणते ते पुढे येतात.ते प्रश्न
समाजाचा आणि नव्या शासनाचा अजेंडा बनतात.सध्या देशात अनेक प्रश्न चर्चिले जात असले तरी खरा प्रश्न हा
भुकेचा आहे आणि दारिद्र्याचा आहे. निवडणुकीत सर्व चर्चा त्यावर केंद्रीत व्हायला हवी.एखादा प्रश्न अनेक वर्षे
जिवंत असला की तो सततच्या चर्चेने दुर्लक्षित व्हायला लागतो.तसेच काहीसे दारिद्र्याच्या प्रश्नाचे होते आहे.
दारिद्र्य आहे आणि तितकेच तीव्र आहे पण वाढत्या मध्यमवर्गाची संख्या दाखवत दारिद्र्य जणू संपलेच
अशी हाकाटी दिली जात आहे.विमानप्रवास करणारी गर्दी,मॉल्समध्ये खरेदीची गर्दी,उड्डाणपूल आणि महामार्ग
यांचे चकचकीत फोटो छापून असे दाखवले जाते की हाच आता खरा भारत आहे. तेव्हा दारिद्र्याचा प्रश्न
पोहोचविणे हेच आजचे आव्हान आहे.प्रश्नच मान्य करायचा नाही म्हणजे ते सोडविण्याची जबाबदारी येत नाही
अशी आजची भूमिका आहे.त्यामुळे गरिबी हटली की माहीत नाही पण समाजमनाच्या,शासनमनातून गरिबी
दूर ढकलली गेली आहे. एकच उदाहरण चित्रपटक्षेत्राचे देता येईल. राजकपूर आणि अमिताभच्या बहुतेक
चित्रपटाचा नायक हा गरीब माणूस असायचा आणि त्याच्या जगण्याभोवती समाजाची मूल्यव्यवस्था
फिरायची. पण आज विदेशात शुटींग होणाऱ्या चित्रपटाच्या पडद्यावरून गरिबी केव्हाच हटली.
महाराष्ट्रातील दारिद्र्याचा अभ्यास करण्यासाठी मी २४ जिल्ह्यातील १२५ दुर्गम गावांना भेटी
दिल्या. महाराष्ट्रातील सर्व विभागातील जिल्ह्यातील गरीब तालुके आणि गरीब तालुक्यातील सर्वात गरीब गाव
असे खोल खोल जाऊन गरीब माणसांना भेटलो. त्या गावातील शेतीची स्थिती, सिंचन, लोक काय खातात ? त्या
अन्नाचा दर्जा, रेशन, रोजगार हमीची कामे, स्थलांतर, कर्जबाजारी लोक, ?दारूमुळे उध्वस्त होणारे संसार, बचत गट, शिक्षणाची स्थिती, आरोग्यावरचा खर्च, शासकीय योजनांचा लाभ, अशा विषयांवर लोकांशी बोलून दारिद्र्य शोधण्याचा प्रयत्न केला. दलित वस्त्या, भटक्यांची पालांवर भेटी दिल्या. असंघटीत मजुरांना भेटलो.या सर्व अभ्यासावर ‘ दारिद्र्याची शोधयात्रा’ हा अहवाल तयार केला. माझ्या सर्व निरीक्षणांचा हा अहवाल पुस्तकरूपाने पुण्याच्या समकालीन प्रकाशनाने प्रसिद्ध केला आहे.

हे चित्र बघून आल्यावर जाणवले की मी बघितलेल्या दुनियेचे प्रश्न कुठेच चर्चिले जात नाहीत की अजेंडा बनत नाही.मी काय बघितले ?
मला शेती,रोजगार आणि असंघटीत मजुरांचे प्रश्न अधिक गंभीर वाटले. पुणे मुंबई नाशिक या
त्रिकोणाचा आणि विदर्भ मराठवाड्याचा काही सांधाच जाणवत नाही. एकाच महाराष्ट्रात आज दोन महाराष्ट्र
आहेत हे स्पष्टपणे जाणवते. दारिद्र्यनिर्मूलनाची धोरणे कोणती असतील ? यावर चर्चा व्हायला हवी.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण आदिवासी भागातील दारिद्र्य इतके तीव्र आहे की ज्वारीच्या कण्या उकळून
खाणारे, मुंग्यांची चटणी खाणारे, दळण आणायला पैसे नाहीत म्हणून केवळ भात खाणारे गरीब लोक मी
बघितले. मांसाहार म्हणजे फक्त खाटकाच्या दुकानाबाहेरील टाकलेले खुर आणि आतडे खरेदी करणारे लोक
आणि फोडणीसाठी ५ ते १० रुपयाचे तेल नेणारे लोक या माणसांना आपण ७० वर्षात पुरेसे अन्नही देऊ शकलो
नाही. अन्न पुरेसे मिळत नाही याचे सर्वात महत्वाचे कारण स्थायी स्वरूपाचा रोजगार आज ग्रामीण भागात
मिळत नाही. अनेक शेतमजुरांना मी पावसाळ्यात किती दिवस काम मिळाले असे विचारले तेव्हा ४ महिन्यात
३५ दिवस काम मिळाले होते.त्यामुळे शेतीतील काम संपले की महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातून शहरी भागात
आणि परराज्यात किमान ५० लाख लोक स्थलांतर करीत असावेत असा अंदाज आहे. स्थलांतराबाबत कायदे
सुस्पष्ट नसल्याने व अंमलबजावणी होत नसल्याने स्थलांतर झाल्यावर होणारे मृत्यू, फसवणूक, सुविधा नसणे
याबाबात चर्चाही होत नाही. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणारी भूमिका घ्यायला हवी यासाठी दबाव
निवडणुकीत निर्माण व्हावा.

रोजगाराबाबतच्या अहवालावर चर्चा सुरु आहे. शेतीत पूर्णवेळ काम नसणे यामुळे अर्धबेकारी मोठ्या
प्रमाणात आहे.गाई,गुरे असल्याने गाव सोडताही येत नाही व पिकातून पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही अशी ग्रामीण
बेकारी आहे. तणनाशकांमुळे निंदनीचे काम कमी झाले आहे. शेतीत रोजगार नाही आणि स्वयंरोजगार करू शकत नाहीत.महागड्या उच्च शिक्षणामुळे गरीब तरुण तांत्रिक शिक्षण घेऊ शकत नाहीत.फारतर आय टी आय होतात.एका तालुक्यात १२२ वायरमन असल्याने काय व्यवसाय करावा ? असे एका तरुणाने विचारले. मुद्रा योजनेत बँकेत गेल्यावर वरून आदेश नाही असे अधिकारी सांगतात.यवतमाळमध्ये आदिवासी विभागाने CCTV बसविण्याचे प्रशिक्षण आयोजित केले इतकी धोरणशून्यता आहे. लोकसंख्या कमी, भांडवल नसल्याने व स्पर्धा मोठ्या कंपन्यांशी असल्याने खेड्यात नवे व्यवसाय सुरु करता येत नाहीत.
रोजगारशून्यतेचा प्रश्न शेतीभोवती फिरतोय.त्यामुळे शेतीत आणि शेतीशी निगडीत पूरक उद्योगात
रोजगारनिर्मिती हीच उत्तराची दिशा असेल. मी विदर्भ मराठवाड्यात गावागावांत प्रत्येकाला शेती किती आणि उत्पन्न किती हे विचारले तेव्हा सरासरी क्षेत्र ३ ते ५ एकर आणि सिंचन नसल्याने एकच पिक घेता येते.अनेक गावात मी पेरलेल्या पिकाचा उत्पादनखर्च काढला व विक्री रक्कम काढली तेव्हा त्या रकमेत वर्ष सोडाच काही महिने काढणेही मुश्कील आहे. यातून स्थलांतर होत राहते. सुकळी,बोडबोधन, तीरझडा या २० पेक्षा जास्त आत्महत्या झालेल्या गावात गेलो. नापिकी,वाढते कर्ज उमेद असलेल्या माणसाचा आत्मविश्वास कसा खच्ची करतो हे अनेक आत्महत्यांच्या उदाहरणातून बघता आले. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याची पत्नी शाळेबाहेर उन्हात गोळ्या बिस्किटे विकत होती हे बघून गलबलून आले. सिंचनाची गरज असूनही अनेक प्रकल्प आणि पाट रखडले आहेत.हिंगोली जिल्ह्यात एका धरणातून पाट करण्याचा खर्च ५५ लाख आणि त्या वर्षांत केलेली तरतूद फक्त २ लाख आहे. २७ वर्षाने पाट पूर्ण होईल इतकी संतापजनक अंमलबजावणी आहे.

निवडणूक ही मतदारांची असते. पण या राज्यातील अनेक भटके विमुक्त अजून मतदारच नाहीत.सतत
भटकंतीमुळे त्यांच्याकडे कोणतीच कागदपत्रे नाहीत.भटक्यांच्या अनेक पालावर भेटी दिल्या तेव्हा रहिवासी दाखले नाहीत की रेशनकार्ड नाही.त्यामुळे यांच्यासाठी कोणत्याच योजना नीट राबविल्या जात नाहीत. लोकसंख्याच नक्की नाही. गैरसोयी झेलत पालावर राहणारी कुटुंबे बघितली. भिक मागून जगणारी त्यांची लेकरे बघितली. भटके विमुक्तांचे प्रश्न हा शासनाचा प्राधान्यक्रम होण्याची गरज आहे.
गावोगाव फिरताना आरोग्याचा प्रश्न सर्वात गंभीर असल्याचे लक्षात आले.सरकारी दवाखाने नीट चालत
नाहीत आणि खाजगी दवाखान्यात खर्च करण्याची ऐपत नाही अशा स्थितीत गंभीर आजारावरील खर्चाला गरीब लोक तोंड देऊ शकत नाही.पैसे संपले आणि पेशंट घरी आणला आणि पेशंट वारला अशी उदाहरणे गावोगाव
बघितली.यवतमाळ जिल्ह्यात रामदास अत्राम यांनी मुलाला अतिदक्षता विभागात ठेवले.बैल विकले,कर्ज काढले तरी पैसे पुरेना.शेवटी मुलाला घरी आणले व तो वारला.मोठ्या आजारात कुटुंब कर्जबाजारी होते. बीड जिल्ह्यात मेडिकलला प्रवेशघेण्याची पात्रता असलेला एक तरुण. पण आईच्या cancer च्या उपचारावर ११ लाख खर्च झाले.कर्ज फेडण्यासाठी त्याने डॉक्टर होण्याचे स्वप्न सोडले,शिक्षण सोडले व आता उसतोड कामगार झाला आहे..तेव्हा गरिबीनिर्मुलनासाठी सर्वासाठी आरोग्य हा आपल्या राष्ट्रीय चर्चेचा विषय व्हायला हवा.त्यासोबत दारूने मरणारी संख्याही गरीब कुटुंबात मोठी आहे.वाशीम जिल्ह्यात शेंदोना आणि किनवट येथील झोपडपट्टीत दारू पिऊन ४० पेक्षा जास्त गरीब लोक मृत्युमुखी पडलेत.अति दारू पिल्याने गंभीर आजार होतात त्यामुळे शेती विकावी लागली अशीही उदाहरणे दिसली.त्यामुळे दारूविषयी तुमचे धोरण काय ? थेट प्रश्न जनतेने विचारायला हवा.
असंघटीत मजुरांची संख्या सर्वात जास्त आहे. त्यांना किमान मजुरीही मिळत नसल्याने अपार
अमानुष कष्ट आणि अत्यल्प मजुरी यामुळे जगणे केविलवाणे झाले.नागपूर जिल्ह्यात लाल मिरची खुडण्याचे
काम गरीब लोक करतात.एक किलो मिरची खुडल्यावर ६ रुपये मिळतात.एका किलोत ४०० मिरच्या म्हणजे एक
मिरची खुडण्याची मजुरी दीड पैसे. महिला २० किलो म्हणजे ८००० मिरच्या खुडतात आणि १२ तास काम करून
त्यांना १२० रुपये मिळतात.रायगडमध्ये गवत कापण्याची मजुरी ४० पैसे किलो आहे.विटभट्टी मजुरी करणाऱ्या
मजुरांना १००० विटा पाडल्यावर ५०० रुपये मिळतात म्हणजे एका विटेला ५० पैसे मिळतात अशी उदाहरणे
दिसली.या असंघटीत मजुरांना कामगार कायद्याच्या कक्षेत आणून चांगल्या जीवनमानाची हमी त्यांना देणे यावर
निवडणुक जाहीरनाम्यात धोरण असण्याची आवश्यकता आहे कारण ही संख्या विखुरलेली पण सर्वांत जास्त आहे.
महिलांचे प्रश्न नेहमीच दुर्लक्षित राहतात. निम्मी मतदारांची संख्या असूनही दरिद्री कुटुंबातील महिलांचे
प्रश्न खूप वेदनादायक आहेत. दारिद्र्यामुळे कुटुंबाचा खर्च भागविण्यासाठी,कर्ज फेडण्यासाठी महिलांना अमानुष कष्ट करावे लागतात. विदर्भात सकाळी ७ ते १२ एका शेतात दुपारी १ ते ६ दुसऱ्या शेतात आणि पुन्हा सकाळ
संध्याकाळची घरची कामे अशा १७ तास कामे करणाऱ्या अनेक महिला बघितल्या. भटक्या विमुक्तांच्या महिला केस गोळा करणे, छोट्या वस्तू दिवसभर विकणे, भिक मागणे अशी कामे करताना दिसल्या. हिंगोली जिल्ह्यात जोडतळा गावातील पारधी जमातीच्या मंगलाबाई पवार यांनी भयानक घटना सांगितली. मुलींची छेड काढली म्हणून तक्रार केली तर आंघोळीला गेलेल्या माझ्या ३ मुलीना गावातील तरुणांनी पाण्यात बुडवून मारले पण काहीच शिक्षा आरोपींना झाली नाही. इतकी विदारक स्थिती महिलांची आहे.महिलांच्या प्रश्नावर यानिमित्ताने चर्चा व उपाययोजना व्हायला हवी.

मला दिसलेला गरीबांचा महाराष्ट्र हा असा आहे. त्यामुळे दारिद्र्याचा प्रश्न हाच निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी
असायला हवा.राजकीय लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी या देशात सामाजिक आणि आर्थिक समता आवश्यक आहे हे राज्यघटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला इशारा यानिमित्ताने आठवायला ह्वा.

हेरंब कुलकर्णी
herambkulkarni1971@gmail.com